45 फीसद तक ही पहुंची किसान क्रेडिट कार्ड योजना

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश के 9.36 लाख किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया है। अभी तक सवा चार लाख किसान ही इस योजना के तहत आए हैं। सबसे बड़े कांगड़ा व मंडी जिले में किसानों तक योजना पहुंचाने में बैंक नाकाम रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्ट्रीट वेंडर योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एमएसएमई योजना पात्र वर्ग तक पहुंचाना बैंकों की जिम्मेदारी है।

वीरवार को सचिवालय में मुख्य सचिव अनिल खाची की अध्यक्षता में हुई राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में किसानों की हो रही उपेक्षा का खुलासा हुआ है। इस दौरान पता चला कि प्रदेश में 45 फीसद किसानों तक ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना की पहुंच हुई है। कांगडा़, मंडी जिलों सहित बिलासपुर, चंबा, कुल्लू में 42 फीसद किसान इससे लाभान्वित हो सके हैं। स्थिति यह है कि 30 जून तक 4.16 लाख मामले लंबित थे। वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बैंकों ने 6925 करोड़ के कर्ज देने के लक्ष्य के मुकाबले 6424 करोड़ दिए।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बैंकों ने तीन माह के दौरान 1825 मामलों को स्वीकृति प्रदान की। मुद्रा योजना के तहत 1.25 लाख लोगों को 2217 करोड़ का लाभ प्राप्त हो सका। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में 598 लोगों को कर्ज की सुविधा मिली। कोविड-19 के दौरान एमएसएमई के तहत 14 सितंबर तक 17446 लोगों को 358.75 करोड़ का कर्ज दिया गया। इसी क्रम में जीईसीएल योजना में 46086 खाताधारकों को 881.66 करोड़ रुपये के कर्ज स्वीकृत हुए। पहली तिमाही के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 718 मामले पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत दिए गए थे। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के 1313 दावे दिए गए। प्रदेश में विभिन्न बैंकों की 2198 शाखाएं हैं और 2077 एटीएम का नेटवर्क है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना

जिला,कुल मामले,जून तक मामले,बैंकों में लंबित, कुल फीसद

बिलासपुर,57422,8333,20901,36

चंबा,70630,3313,23119,33

हमीरपुर,54097,4582,29908,55

कांगड़ा,235000,8297,66945,28

किन्नौर,10507,2290,9899,94

कुल्लू,74000,3480,29736,40

लाहुल स्पीति,6303,252,3792,60

मंडी,154362,3558,59405,38

शिमला,110005,9816,83047,75

सिरमौर,50400,4685,26764,53

सोलन,50973,7327,35771,70

ऊना,62710,2573,27858,43

कुल,936409,58506,416145,44