हिमाचल सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोला है। सरकार ने शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में 2600 से अधिक पद भरने को मंजूरी दी है। शिक्षकों के रिक्त पदों का हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। इसके बाद सरकार शिक्षकों के पद भरने के लिए लगातार काम कर रही है।

मंत्रिमंडल ने महिला एवं बाल कल्याण निदेशालय में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 54 पद भरने की मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रीय बाल गृह योजना के तहत राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा जिलों में संचालित बाल गृहों में तीन बाल गृह कार्यकर्ताओं व बाल गृह सहायकों के 15 पद भरने, उद्योग विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आइटी) के 10 पदों के सृजन तथा इन्हें भरने, प्रदेश कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग में वार्डर के 84 पद और तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में श्रेणी-3 व श्रेणी-4 के 10 पद भरने की मंजूरी प्रदान की गई।

सीधी भर्ती के माध्यम से नगर परिषदों के लिए कार्यकारी अधिकारियों के 10 पद तथा नगर पंचायतों के लिए सात पद भरने का निर्णय लिया गया। चंबा जिले में महिला शक्ति केंद्र योजना को कार्यान्वित के लिए महिला कल्याण अधिकारी का एक पद तथा जिला समन्वयक के दो, पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर सीधी भर्ती से संकाय (सहायक

प्रोफेसर) के 15 रिक्त पद, राज्य पेंशन एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग में 107 पदों को सृजित तथा अनुबंध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान दी है। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी सैल  में विभिन्न श्रेणियों के छह पद सृजित करने व इन्हें अनुबंध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की। मंडी जिला के करसोग मंडल के कोटलु में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के उपमंडल को आवश्यक पदों के सृजन व भरने की मंजूरी दी है।

ये हुए अहम निर्णय

शहरी ठोस कचरा प्रबंधन नीति मंजूर

हिमाचल प्रदेश राज्य शहरी ठोस कचरा प्रबंधन नीति को भी मंजूरी प्रदान की गई। नीति का उद्देश्य कचरा प्रबंधन गतिविधियों का इस ढंग से संचालन करना है।

चंबा में लागू होगी महिला शक्ति केंद्र योजना

चंबा जिले में महिला शक्ति केंद्र योजना को कार्यान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। इस योजना के कार्यान्यन के लिए महिला कल्याण अधिकारी का एक पद तथा जिला समन्वयक के दो पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

जलवाहक बनेंगे दैनिक वेतनभोगी

मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में कार्यरत अशंकालीन जलवाहकों सहित सभी विभागों में कार्यरत अंशकालीन कार्यकर्ताओं को दैनिक वेतनभोगी बनाने का निर्णय लिया है। 31 मार्च 2018 व 30 सितंबर 2018 तक लगातार आठ वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले अंशकालीन जलवाहक और अंशकालीन कार्यकर्ताओं को दैनिक वेतनभोगी में बदला जाएगा।

आइपीएच में आइटी सेल

- सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी सेल सृजित करने को मंजूरी दी गई। प्रबंधन सूचना प्रणाली का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित करने व इन्हें

अनुबंध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की गई। 

- कांगड़ा जिला के नूरपुर स्थित सरकारी भूमि को उपमंडल कार्यालय के पुराने भवन सहित न्यायिक परिसर निर्माण के लिए स्थानांतरित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

- मंडी जिला के सराज क्षेत्र में राजकीय फार्मेसी कालेज खोलने को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। मंडी जिला के मंडप में उप तहसील सृजित होगी। इसके अंतर्गत नौ पटवार वृत होंगे, जिनमें 12440 की आबादी शामिल होगी।

- कांगडा जिला की थुरल तहसील की ग्राम पंचायत भरांटा के सैन गांव में आवश्यक पदों के सृजन सहित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा।

धौलाकुआं पॉलीटेक्निक में दो नए पाठ्यक्रम सिरमौर जिला के धौलाकुआं पॉलीटेक्निक में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के दो पाठ्यक्रम शुरू होंगे। दोनों संकायों में 60- 60 सीटें स्वीकृत की हैं। नए संकायों को लेकर अब प्रदेश सरकार फीस तय करेगी। उसके बाद अधिसूचना जारी होगी।