पटवारी भर्ती विवाद पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा शपथपत्र
पटवारी के 1194 पदों के लिए ली गई भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय ने दो सप्ताह में सरकार से विस्तृत शपथ पत्र मांगा है।
राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल में पटवारी के 1195 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार से दो सप्ताह में विस्तृत शपथपत्र मांगा है। उच्च न्यायालय ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद राज्य सरकार को यह आदेश जारी किया।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि परीक्षा केंद्रों में बदइंतजामी के कारण सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। कई परीक्षार्थियों को गलत परीक्षा केंद्र देने, दो-दो परीक्षार्थियों को एक ही रोल नंबर देने, प्रश्नपत्र देर से देने से परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं। याचिका में न्यायालय से परीक्षा रद करने का आग्रह किया गया है।
पटवारी भर्ती परीक्षा विवाद पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष हुई। लाहुल-स्पीति जिला को छोड़कर अन्य 11 जिलों में पटवारियों के पद भरे जाने हैं। इनमें मोहाल के तहत 932 व सेटलमेंट में 262 पद भरे जाएंगे। सुनवाई के दौरान पटवारी भर्ती में जीबीटी की प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्न कॉपी पेस्ट कर डाले जाने के मामले को भी उठाया गया। इस परीक्षा के लिए तीन लाख से अधिक आवेदन आए थे। पटवारी के कहां कितने पद
जिला,पद
बिलासपुर,31
चंबा,68
हमीरपुर,80
कांगड़ा,220
किन्नौर,19
कुल्लू,42
मंडी,174,
शिमला,115
सिरमौर,52
सोलन,63
ऊना,69
कांगड़ा मंडल,143
शिमला मंडल,119