सरकारी आवास खाली कर चुके कर्मियों को भी देना होगा कूड़े का बिल

जागरण संवाददाता, शिमला : शहर से सरकारी आवास खाली कर चुके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कूड़े का बिल अदा करना होगा। नगर निगम प्रशासन ने अपने फील्ड कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी सूची तैयार करें कि जहां पहले कोई ओर रहता था और वे आवास खाली करने के दौरान बिल अदा किए बगैर ही चले गए हैं। इस सूची को नगर निगम राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपेगा। इसके बाद इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कूड़े का बिल अदा करना होगा।

निगम प्रशासन को शिकायतें मिली हैं कि कई सरकारी आवासों के खाली होने के बाद कूड़े के बिल पेंडिग रहते हैं। इसकी राशि काफी ज्यादा हो गई है। नगर निगम से लेकर राज्य सरकार के हर विभाग के आवास पर ये व्यवस्था लागू होगी। इससे निगम को आय मिलेगी, साथ ही भविष्य में सरकारी आवास खाली करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को निगम से अनापत्ति पत्र लेना पड़े, इसकी व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव भी निगम की ओर से सरकार को भेजा जाएगा। सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।

नगर निगम की मेयर सत्या कौंडल ने बताया कि शहर में आवासों से कूड़े के बिल नहीं आते हैं। इसलिए निगम की ओर से इस तरह का प्रस्ताव तैयार कर सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है।

शहर में केंद्र सरकार की नौ कॉलोनियां

शहर में केंद्र सरकार की ही नौ कॉलोनियां हैं। वहीं राज्य सरकार की सरकारी कॉलोनियों की संख्या करीब 22 से ज्यादा है। नगर निगम की अपनी ही 12 से ज्यादा कॉलोनियां हैं।