184 करोड़ की चार परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी
ग्लोबल इनवेस्टर मीट की जून महीने में होने वाली दूसरी ग्राउंड ब्रेकिग सेरेमनी में शिक्षा विभाग 1
अनिल ठाकुर, शिमला
शिक्षा विभाग ने एक हजार लोगों को रोजगार से जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ग्लोबल इनवेस्टर्स मीट की जून में होने वाली दूसरी ग्राउंड ब्रेकिग सेरेमनी में विभाग 184 करोड़ की चार परियोजनाओं को जमीन पर उतारेगा। इससे एक हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
सरकार से मिले लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग ने इस पर काम तेज कर दिया है। सभी परियोजनाओं के लिए जमीन भी उपलब्ध करवा दी गई है। धारा-118 की अनुमति के बाद शिक्षा विभाग ने निर्माण कार्य शुरू करने के लिए प्रमाणपत्र (एसेंशियल सर्टिफिकेट) जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी धर्मशाला में आयोजित ग्लोबल इनवेस्टर्स मीट के दौरान हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का फॉलोअप कर रहे हैं। निवेश के इच्छुक उद्यमियों से बातचीत की जा रही है।
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ये हैं परियोजनाएं
हिमाचल विकास शिक्षा धर्माथ संस्था सोलन में 19 करोड़ का निवेश करेगी। इसके अलावा हिम आदर्श विकास शिक्षा सोसायटी सरकाघाट 10 करोड़, हिमाचल पब्लिक स्कूल बीबीएन 25 करोड़, जबकि शिवा एजुकेशन सोसायटी ने 130 करोड़ का एमओयू साइन किया है।
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इन पर शुरू हो चुका है काम
इंटरनेशनल को-एजुकेशन बोर्डिंग स्कूल बागथन, जिला सिरमौर, बोर्डिंग स्कूल जाहू, डे बोर्डिंग स्कूल एंड कॉलेज बगला (लुहणू खनेटा, जिला बिलासपुर), रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल लदरौर, मां सरस्वती एजुकेशन ट्रस्ट एक्सपेंशन कालाअंब (सिरमौर), हिमालयन कौशल विश्वविद्यालय कालाअंब, रेजिडेंशियल स्कूल संतोशी माता टेंपल लदरौर, बोर्डिंग स्कूल चाक देवली नालागढ़ जिला सोलन, रेजिडेंशियल एवं बोर्डिंग स्कूल कुनिहार, नर्सिंग एवं फार्मा कॉलेज घुरकड़ी जिला कांगड़ा पर काम शुरू हो चुका है।
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1716 करोड़ के एमओयू किए हैं साइन
ग्लोबल इनवेस्टर्स मीट के दौरान शिक्षा विभाग ने 1716 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। ये स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने को लेकर हैं। इनमें कई एमओयू ऐसे हैं जो विस्तार वाले प्रोजेक्ट हैं। शिक्षा विभाग ने पहली ग्राउंड ब्रेकिग सेरेमनी में छह सौ करोड़ के निवेश को जमीन पर उतारा था।
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दूसरी ग्राउंड ब्रेकिग सेरेमनी में चार परियोजनाएं जिनकी लागत करीब 184 करोड़ है को जमीन पर उतारा जाएगा। इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। विभाग ने इसके लिए सारी औपचारिक्ताओं को पूरा कर दिया है।
-प्रमोद चौहान, संयुक्त निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग।