किरायेदारों से टैक्स लेने पर फैसला आज

जागरण संवाददाता, शिमला : शहर में नगर निगम के किरायेदारों से टैक्स लेने के मसले पर नगर निगम की वित्त कमेटी की बैठक में वीरवार यानी 17 सितंबर को चर्चा हो सकती है। राजधानी में निगम की 927 दुकानें हैं। इसी तरह से निगम की अन्य संपत्तियां भी हैं। इनसे निगम किराया लेता है। लॉकडाउन के दौरान इनका किराया माफ करने की चर्चा चली थी। अब कारोबारियों से टैक्स लेने की तैयारी है। शहर के भवन मालिकों को संपत्ति कर के बिल हर साल अप्रैल में जारी कर दिए जाते थे। इस बार कोरोना के चलते बिल खुद जेनरेट नहीं हुए, इसलिए अक्टूबर तक बिल जेनरेट करने के लिए वित्त कमेटी की मंजूरी के लिए प्रस्ताव लाया जाना है। शहर में नगर निगम ने वार्डो में पार्किग बना रखी हैं, लेकिन इन्हें चलाने के लिए ठेकेदार नहीं मिल रहे हैं। कुछ ही पार्किग को निगम अपने स्तर पर चला पा रहा है। इनके बेहतर संचालन के लिए अब ठेकेदारों को दी जानी राशि में कटौती करने या फिर फीस में इजाफा करने किसी मसले पर फैसला लिया जा सकता है।

मेयर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा होनी है। इसके बाद ही यह मसला निगम की मासिक बैठक में लाया जाना है। शहर में रोपवे बनाया जाना है। इसके लिए एक भवन को असुरक्षित घोषित करने का भी प्रस्ताव है। छोटा शिमला में एक भवन को असुरक्षित करने की तैयारी है। होटलयिर का 66 फीसद टैक्स माफ करने पर भी होगी चर्चा

राजधानी में होटलियरों का निगम से लॉकडाउन के दौरान 66 फीसद टैक्स माफ करने और गारबेज फीस माफ करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। शहर में 189 होटल हैं। ये सभी निगम के दायरे में हैं। इन होटल प्रबंधकों ने लॉकडाउन के दौरान टैक्स और कूड़े के बिल माफ करने का प्रस्ताव निगम के पास दिया था। निगम की वित्त कमेटी की होने वाली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। बैठक में निगम के अधिकारियों के साथ वित्त कमेटी के सदस्य भी हिस्सा लेंगे।