छात्रवृत्ति की देरी पर उखड़ी माकपा

जागरण संवाददाता, शिमला : सीपीआइएम (माकपा) ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि एससी-एसटी वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति जल्द दी जाए। इसके अलावा छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जाए।

यहां जारी बयान में सीपीआइएम नेता संजय चौहान ने कहा कि सरकार उन एससी व एसटी वर्ग के छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देती है, जिनके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख से कम है। इस छात्रवृत्ति में उनकी वार्षिक फीस का पैसा छात्रवृत्ति के माध्यम से लौटाया जाता हैं। लेकिन वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2018 की अवधि तक की छात्रवृत्ति एससी व एसटी वर्ग के छात्रों को नहीं मिली है।

बकौल चौहान, इस साल एससी व एसटी छात्रवृत्ति का घोटाला सामने आया जिसमें लगभग 250 करोड रुपये की छात्रवृत्ति के घोटाले का अनुमान है। वर्तमान की भाजपा सरकार ने एससी व एसटी छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआई जाच का आश्वासन दिया था लेकिन सरकार की मंशा इसे उजागर करने से कहीं ज्यादा दबाने की लग रही है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने गृह विभाग के जरिये इस मामले की जाच केंद्रीय जाच एजेंसी सीबीआइ को देने की कवायद शुरू की थी लेकिन वह अब तक इस विषय पर पूरी तरह मौन है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिमला पुलिस भी इस मामले में संजीदगी से कार्य नहीं कर रही है। छात्र समुदाय इस मामले की जांच के लिए सीबीआइ से करवाने की कवायद को लेकर प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग से मिल चुका है लेकिन उस पर अब तक दोनों ही खामोश बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी सीबीआइ जाच का ऐलान किया था लेकिन अब वह भी इस मामले पर खामोश हैं। एससी व एसटी वर्ग के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति मामले में प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही लेट लतीफी यह दर्शाती है कि प्रदेश सरकार इस भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सीपीएम जनता को लामबंद कर आदोलन चलाएगी।