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सरकार के रवैये से नाराज ननखड़ी के लोगों ने किया प्रदर्शन

उपमंडल रामपुर की तहसील ननखड़ी की लाइफलाइन कही जाने टिक्कर-खमाड़ी सड़क 10 दिन से बंद हैं। इससे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। इसके विरोध में लोगों ने ननखड़ी में प्रदर्शन किया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Jan 2022 04:47 PM (IST)Updated: Wed, 19 Jan 2022 04:47 PM (IST)
सरकार के रवैये से नाराज ननखड़ी के लोगों ने किया प्रदर्शन
सरकार के रवैये से नाराज ननखड़ी के लोगों ने किया प्रदर्शन

संवाद सूत्र, ननखड़ी : उपमंडल रामपुर की तहसील ननखड़ी की लाइफलाइन कही जाने टिक्कर-खमाड़ी सड़क 10 दिन से हिमपात के कारण बंद पड़ी है। इससे यहां पर लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं तहसील के अधिकतर विभागों में कर्मचारियों के पद भी रिक्त हैं। इससे ननखड़ी की जनता में सरकार के खिलाफ नाराजगी है। इसके विरोध में ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष सतीश वर्मा, जिला परिषद सदस्य हुकम चंद और सुदेश कायथ की अध्यक्षता में लोगों ने रैली निकाल कर प्रदर्शन किया। नायब तहसीलदार ननखड़ी के माध्यम से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को ज्ञापन भेजा गया।

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बीते दिनों हुए हिमपात के कारण ननखड़ी की टिक्कर-खमाड़ी सड़क बहाल नहीं हो पाई है। जबकि पहले इसे तीन से चार दिन में ही खोल कर ग्रामीणों को राहत दी जाती रही है। इस सड़क का लाभ करीब 12 पंचायतों को होता है, लेकिन इसके बंद होने से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि यदि इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ तो सचिवालय और विधानसभा का घेराव करेंगे। इस मौके पर ननखड़ी जोन प्रभारियों सहित कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने चार साल से विकास कार्य ठप होने का लगाया आरोप

ब्लाक अध्यक्ष सतीश वर्मा ने कहा कि पुलिस, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति, विद्युत बोर्ड सहित स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य विभागों में कर्मचारियों के कई पद रिक्त हैं। इससे चार साल में यहां के विकासात्मक कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। सरकार की नीति बागवानी विरोधी

सेब बाहुल क्षेत्र होने के कारण सरकार की नीति भी बागवानी विरोधी है। यहां के बागवानों को दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसके अलावा अन्य सुविधाओं की भी विभाग की ओर से कोई सुध नहीं ली जा रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गिरती विकास दर, कर्ज का बोझ लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल से मांग की कि ननखड़ी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार और प्रशासन को निर्देश जारी किए जाएं।


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