Move to Jagran APP

दो प्रोजेक्टों को 6439 करोड़ देने से पहले तथ्य जांचेगा एडीबी

हिमाचल सरकार द्वारा सिचाई और बागवानी के 6439 करोड़ के दो प्रोजेक्टों को वित्त मंलूरी प्रदान करने से पूर्व एडीबी की चार सदस्यों की टीम जायजा लेने के लिए शिमला पहुंची।

By JagranEdited By: Published: Mon, 24 Jun 2019 08:55 PM (IST)Updated: Mon, 24 Jun 2019 08:55 PM (IST)
दो प्रोजेक्टों को 6439 करोड़ देने से पहले तथ्य जांचेगा एडीबी
दो प्रोजेक्टों को 6439 करोड़ देने से पहले तथ्य जांचेगा एडीबी

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल सरकार द्वारा सिचाई और बागवानी के 6439 करोड़ के दो प्रोजेक्टों को वित्त मंजरी प्रदान करने से पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) की चार सदस्यीय टीम सोमवार को जायजा लेने के लिए शिमला पहुंची। टीम शनाईकीम की अध्यक्षता में पहुंची और सिचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग और बागवानी विभाग के अधिकारियों से बैठक की।

loksabha election banner

टीम पांच जुलाई तक प्रदेश के उन क्षेत्रों का दौरा करेगी जहां पर इन दोनों प्रोजेक्टों को संचालित किया जाना है। टीम की सिफारिश के बाद ही प्रोजेक्टों को मंजूरी मिलेगी और करोड़ों रुपये की पहली किस्त जारी होगी। पांच जुलाई तक टीम विभिन्न जिलों का दौरा कर दोनों विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें करेगी।

यह दोनों प्रोजेक्ट किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हैं। सिचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग ने वर्षा जल को संचय करने, नदी-नालों के पानी को रोकने और सिचाई सुविधा के लिए वाटर कंजरवेशन का 4751 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तैयार कर एडीबी को भेजा था। बागवानी विभाग ने सबट्रॉपिकल के तहत 1688 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट भेजा है। इसमें आम, लीची, अमरूद आदि के आधुनिक किस्म के पौधे लगाए जाएंगे, जिससे किसानों की आय को दोगुना हो सकेगी। टीम यह भी देखेगी कि किसानों ने यदि नए पौधे लगाने हैं तो वह कहां से आएंगे। सिचाई के लिए जो योजना प्रस्तावित है क्या वहां पर संभावना है।

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.