पंचायत चुनाव के लिए 74 फीसद सीटें आरक्षित

राज्य ब्यूरो, शिमला : पंचायत चुनाव के लिए करीब 74 फीसद सीटें आरक्षित, जबकि 26 फीसद सीटें अनारक्षित होंगी। चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने आंतरिक प्रक्रिया शुरू कर दी है।

उधर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पंचायतों के आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया के लिए सरकार को पत्र लिखा है जिसमें निर्णय देने के लिए कहा गया है। वर्ष 2015 में हुए पंचायत चुनाव की तर्ज पर ही महिलाओं के लिए 50 फीसद सीटें आरक्षित होंगी, जबकि जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों के लिए 25 फीसद सीटें होंगी। इसमें महिलाएं जो इसी श्रेणी में आएंगी उन्हें भी जोड़ा जाएगा और ओबीसी के लिए भी सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

राज्य चुनाव आयोग ने सभी जिला उपायुक्तों को पहली जनवरी, 2020 के आधार पर मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए पत्र लिखे हैं। मतदाता सूचियों के प्रकाशन के बाद आपत्तियों के लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। साथ ही शहरी निकायों व पंचायतों में चुनाव से संबंधित कार्यों के लिए प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधित कार्यों के लिए तिथियां भी निर्धारित कर दी हैं।

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चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कार्य और उनकी तिथियां

कार्य,तिथियां

मतदान केंद्रों की मैपिग,13-16 जुलाई

सेक्शनों की मैपिग ब्लॉक प्रयोगकर्ताओं द्वारा, 17-20 जुलाई

मतदाता से संबंधित पार्ट-वन व पार्ट-टू की मैपिग,21-28 जुलाई

पार्ट-वन व पार्ट-टू का एकीकरण,31 जुलाई

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पंचायतों में करीब 74 फीसदी सीटें विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित रहेंगी। इसमें 50 फीसद सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

-वीरेंद्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री