हिमाचल को मिली 330 करोड़ रुपये की ग्रांट

राज्य ब्यूरो, शिमला : केंद्र से हिमाचल प्रदेश को 330 करोड़ रुपये की ग्रांट हासिल हुई है। यह ग्रांट वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने जारी की है। इसे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिया गया है।

मंत्रालय के अवर सचिव राज्य कर महेंद्र नाथ ने हिमाचल सरकार को स्वीकृति पत्र भेजा है। इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने का हवाला दिया है। एक साल में प्रदेश सरकार को 1500 करोड़ रुपये से अधिक की ग्रांट मिल चुकी है। अब पिछले साल अक्टूबर और नवंबर के लिए 330 करोड़ की राशि प्रदान की है। यह ग्रांट दो महीनों के लिए एक साथ जारी की जाती है। इससे कर्ज में आकंठ डूबे राज्य को बड़ी राहत मिलेगी। कर्ज का मुद्दा विधानसभा के बजट सत्र में भी प्रमुखता से उठा था। विपक्ष ने कर्ज के लिए सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष ने पूर्व कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया था। हिमाचल पर 50 हजार करोड़ का कर्ज हो गया है। हिमाचल के पास अपने आर्थिक संसाधन सीमित हैं। लेकिन पिछले काफी अरसे से नए संसाधन सृजित करने की तरफ खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है।