लंबित बिलों का भुगतान न होने पर सड़कों पर उतरे ठेकेदार

संवाद सहयोगी, मंडी : सरकारी विभागों में लंबित बिलों का भुगतान न होने से निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार बिफर गए हैं। संयुक्त ठेकेदार संघ के बैनर तले विभिन्न विभागों के सरकारी ठेकेदारों ने मंडी शहर में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त मंडी अरिदम चौधरी के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांगों के समर्थन में ज्ञापन भेजा।

संघ के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला आया है कि बिना एम फार्म के किसी भी ठेकेदार का भुगतान न किया जाए। इससे ठेकेदारों के सामने विकट परिस्थितियां पैदा हो गई है। पूर्व में व्यवस्था यह थी कि एमफार्म के बजाय ठेकेदारों से एक निर्धारित राशि रायल्टी के रूप में कट ली जाती थी, लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि विभाग पिछले एक वर्ष से लंबित बिलों का भुगतान नहीं कर रहा है और विभाग पूर्व समय के एम फार्म की ठेकेदारों से मांग कर रहा है जो कि नामुमकिन है । इससे ठेकेदारों का भुगतान अनिश्चित काल के लिए रुक गया है। उच्च न्यायालय का फैसला आने से पहले पूरे किए गए कार्यों का जो भी भुगतान शेष है, उसे पूर्व व्यवस्था के अनुरूप किया जाए। फैसला आने के बाद जो कार्य होंगे उसमें उच्च न्यायालय के फैसले व सरकार की नीति का ठेकेदार संघ पूर्ण निष्ठा से पालन करेगा। वर्तमान में ठेकेदार न तो अपने गरीब कामगारों का भुगतान कर पा रहा है न ही व्यापारियों का भुगतान करने में सक्षम है। बैंकों से लिए कर्ज का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि ठेकेदारों की समस्या का समाधान दस दिनों के भीतर किया जाए। अन्यथा ठेकेदारों को स्थायी व अनुकूल नीति आने तक अपने सभी कार्य बंद करने होंगे।