फतेहपुर में पेयजल समस्या का किया जाए समाधान: अशोक सोमल
विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर उपचुनाव के दौर में यहां पेयजल समस्या उजागर हुई है। फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की सप्लाई में बहुत सुधार की जरूरत है और जल शक्ति विभाग फतेहपुर को इसे योजनाबद्ध तरीके से हल करना चाहिए।
धर्मशाला, जागरण संवाददाता। विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर उपचुनाव के दौर में यहां पेयजल समस्या उजागर हुई है। फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की सप्लाई में बहुत सुधार की जरूरत है और जलशक्ति विभाग फतेहपुर को इसे योजनाबद्ध तरीके से हल करना चाहिए।
स्वराज इंडिया हिमाचल महासचिव डा. अशोक कुमार सोमल ने कहा कि शुक्रवार 18 जून को उन्होंने हटली पंचायत की समस्या का जायजा लेने हटली तुहार्ड गांव का दौरा किया तो पाया कि जल शक्ति विभाग फतेहपुर में हर घर नल अभियान के तहत नई 2 इंच की पाइप टैंक से आगे तुहार्ड होते हुए हटली गांव तक बिछाई है जिसे कहा जा रहा है सीधे 3 इंच की पाइप जो गंडीरी लिफ्ट पंप से हो रही से जोड़ दिया है।
यदि ऐसा है तो चंद लोगों को इसका फायदा दिया जा रहा। इसी प्रकार जो 2 इंच की पाइप अलग से बिछाई है, जिसमें भी बहुत त्रुटियां हैं। एक तो जमीन के नीचे मापदंडों के मुताबिक नहीं दबाई गई है। जगह से लीक कर रही है जिससे पानी की बर्बादी हो रही है व बरसात में गन्दा पानी पाइप में रिसेगा जिससे बीमारी फैलने का अंदेशा बना रहेगा। टैंक से दुसरी 2 इंच की पाइप व अलग एक इंच की पाइप दूसरे गांव को जाती हैं जिनकी सप्लाई प्रभावित हो रही है, इसे तुरंत ठीक करने की जरूरत है। वैसे भी गंडीरी पंप हाउस में गर्मियों के कारण पानी की कमी है। लोगों में पानी की सप्लाई नई बिछाई गई पाइप की बजह से प्रभावित होने व गर्मियों में प्रतिदिन सप्लाई न होने की बजह से रोष है।
उन्होंने कहा कि गंडीरी वाटर सप्लाई का भी जायजा लिया तो पाया कि यह स्कीम बहुत पुरानी है और यहां से 4 पंचायतों हटली ठेहड़ सुनहारा व हौरीदेवी की 15-20 हजार की जनसंख्या 2 कुओं से 3 अलग अलग जगह बने टैंकों में 2-2 मोटरों प्रत्येक में अलग अलग पाइप से लिफ्ट करने का प्रावधान है। आजकल कुओं में पानी की मात्रा कम है इसलिये एक एक मोटर से ही 3 टैंकों में पानी लिफ्ट हो पा रहा है और वो भी पूरा दिन के लिये पर्याप्त नहीं है।
हौरीदेवी के लिये अलग स्कीम बनी है पर अभी चालू नहीं हुई है। टैंक पर जो पंप ऑपरेटर रखा है उसे आउटसोर्स से मात्र 3500 रुपये पर रखा है भी गरीब का शोषण है। अतः इस स्कीम जो कि काफी पुरानी है का नए सिरे से प्रबंध करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग हिमाचल सरकार व वन विभाग से अनुरोध रहेगा कि इस क्षेत्र की पीने के पानी की समस्या को शीघ्र हल किया जाए।