मंत्री के खिलाफ विजिलेंस जांच की अनुमति नहीं, शिकायत के सहारे चल रहे सियासी तीर; जानिए पूरा मामला

शिमला, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के एक सदस्य से जुड़े जमीन मामले की अब तक प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं मिली है। जांच एजेंसी से आरोपों की वेरीफिकेशन करवाने और रिपोर्ट तैयार करने की बात बेशक सामने आई है, लेकिन विजिलेंस के अधिकारी इसकी भी पुष्टि नहीं कर रहे। विजिलेंस और गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई है। इस मामले की शिकायत के सहारे सियासी तीर चलाए जा रहे हैं। शाहपुर के एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय व राज्य विजिलेंस के धर्मशाला स्थित नॉर्थ रेंज के एसपी से इसकी शिकायत की थी। उधर, विपक्ष को विधानसभा के मानसून सत्र से पहले बड़ा मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार से जोड़ेगी और मंत्री के त्यागपत्र की मांग करेगी।

जानिए क्‍या बोले नेता

• मंत्री के खिलाफ बेनामी सौदों से जुड़ी शिकायत का पता चला है। अगर सरकार ने कोई जांच की है तो उसे सार्वजनिक करे। जनता को सच्चाई जानने का पूरा हक है। मामले को विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा। -मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष।
• मंत्री के खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग की है। सरकार पर निर्भर है कि वह क्या कार्रंवाई करती है। इसके बाद अगली बात रखेंगे। -मेजर विजय सिंह मनकोटिया, पूर्व मंत्री।

ये बोले पुलिस अधिकारी

• कोई जांच नहीं की है। हालांकि जांच के लिए राज्य मुख्यालय को पत्र लिखा था। -अरुल कुमार, पूर्व एसपी,

• नॉर्थ जोन, विजिलेंस।
• विजिलेंस ने मंत्री के खिलाफ कोई जांच शुरू नहीं की है। -अनुराग गर्ग, एडीजीपी, विजिलेंस।