कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में चलेंगी बैटरी चलित गाड़ियां

संवाद सहयोगी, पालमपुर : कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के छात्रों व कर्मचारियों की सुविधा के लिए विवि के परिसर में बैटरी चलित गाड़ियां शुरू की जाएंगी। साथ ही विद्यार्थियों का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। सोमवार को विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों के केंद्रीय छात्र संघों के साथ आयोजित बैठक में कुलपति प्रो. एचके चौधरी ने कहा कि विश्वस्तर की सुविधाएं सृजित करने पर विचार किया जा रहा है और कार्य शुरू भी हो चुके हैं।

कुलपति ने कहा कि केंद्रीय छात्र संघों के सदस्यों के साथ हर सेमेस्टर में दो बार बैठक हुआ करेगी तथा छात्रों की सभी जायज मांगों को सुलझाया जाएगा। उन्होंने सभी वार्डनों को आदेश दिए कि वे प्रतिदिन छात्रावासों में जाएं और छात्रों की समस्याओं का वहीं हल निकाल दें। उसी तरह उन्होंने अधिष्ठाताओं व निदेशकों से कहा कि वे छात्रावासों, पुस्तकालय, खेल परिसर व जिम्नाजियम में भी औचक निरीक्षण करें।

प्रो. चैधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय डिजिटलाइजेशन को तीव्रता दे रहा है और सभी उपभोक्ताओं के हित में सूचना तकनीकों का प्रभावी रूप से प्रयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय वेबसाइट को भी नई लुक देने पर कार्य चला हुआ है। उन्होंने डिजिलॉक के माध्यम से डिग्रियां देने पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान का अकादमिक प्रबंधन तंत्र भी विश्वविद्यालय में लागू किया जाएगा।

इस मौके पर डा. डीके वत्स, डा. मधुमीत सिंह, डीन डा. आरके कटारिया, डा. सतीश पाल, डा. वाईएस धालीवाल व डा. अनिता सिंह, लाइब्रेरियन डा. सुरेश गौतम व संपदा अधिकारी ई. विकास सूद मौजूद रहे।

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नियमों का पालन करें विद्यार्थी

कुलसचिव पंकज शर्मा, एचएएस, ने छात्रों को नशा व यातायात के नियमों पर जानकारी दी और छात्रों से कहा कि वे विश्वविद्यालय के भीतर तथा विश्वविद्यालय के बाहर नियमों का सही पालन करें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का सुरक्षा सिस्टम सु²ढ़ किया गया है और सुरक्षा कर्मियों को शीघ्र ही हैडगियर कैमरा के साथ भी सुसज्जित किया जाएगा। छात्र कल्याण अधिकारी डा. वीके गुप्ता ने छात्रावासों में तथा खेलो इंडिया के तहत नई सृजित सुविधाओं के बारे विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर सब छात्र संघों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी प्रमुख समस्याओं पर विचार रखे तथा प्रशासन से मांग की कि अनाधिकृत लोगों के विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर रोक लगाई जाए।