हिमाचल प्रदेश में नहीं होंगे तबादले, बजट सत्र तक लगा पूरा प्रतिबंध
Transfers Ban in Himachal हिमाचल प्रदेश सरकार ने तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध विधानसभा के बजट की घोषणा तक जारी रहेगा। यह आदेश सभी विभागों बोर्डों विश्वविद्यालयों और निगमों पर लागू होगा। कार्मिक विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है।
शिमला, टीम जागरण।
Transfers Ban in Himachal, हिमाचल प्रदेश सरकार ने तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध विधानसभा के बजट की घोषणा तक जारी रहेगा। यह आदेश सभी विभागों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों और निगमों पर लागू होगा। कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में बजट सत्र संपूर्ण होने तक कोई तबादला नहीं हो सकेगा, लेकिन पत्र में यह भी लिखा है कि केवल मेडिकल ग्राउंड पर या प्रशासनिक आवश्यकता होने पर ही स्थानांतरण किए जा सकेंगे। उसके लिए भी प्रभारी, मंत्रियों और मुख्यमंत्री की पहले से ली गई स्वीकृति अनिवार्य होगी। बताया गया है कि स्थानांतरण के संबंध में 2013 के विस्तृत निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा।
गौरतलब है कि प्रदेश में तबादले लगभग सारा वर्ष जारी रहते हैं। कई बार स्थानांतरण नीति की बात भी हुई है लेकिन पौने चार लाख कर्मचारी इस प्रक्रिया से सारा साल ही जुड़े रहते हैं।
मध्य सत्र में रही है तबादलों पर रोक
हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में यह प्रविधान भी किया गया है कि मिड सेशन (मध्य सत्र) में किसी का स्थानांतरण न किया जाए। इसके पीछे सरकार की भावना यह थी कि मध्य सत्र में तबादले के कारण बच्चों को पढ़ाई में नुकसान न उठाना पड़े। वहीं अध्यापक भी मध्य सत्र में तंग न हों।
सुरेश भारद्वाज ने कहा था, मुझे तबादलों से ही फुरसत नहीं
अब शहरी विकास एवं संसदीय मामले मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर शिक्षा मंत्री यह कहा था कि उन्हें तो तबादलों की फाइलें निपटाने से ही फुरसत नहीं मिलती है।
कोरोना काल ने बदल दिया पढ़ाई का स्वरूप
हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कारण दो वर्ष ऐसे बीते हैं जहां आनलाइन शिक्षा ही कारगर साबित हुई है। इन दिनों फिर से आनलाइन ही शिक्षा कार्य किए जा रहे हैं क्योंकि शिक्षण संस्थाएं 26 जनवरी तक बंद हैं।