हिमाचल में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने की नीति से पर्यावरण को मिलेगा लाभ

कांगड़ा, राज्य ब्यूरो। स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ हवा बहुत जरूरी है। जल, जंगल और जमीन प्रकृति की अनुपम देन है लेकिन मनुष्य ने अपने हित के लिए प्रकृति से अंधाधुंध छेड़छाड़ की है। इसी का नतीजा है कि पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इससे मनुष्य को कई दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। पूरा विश्व इस समस्या से चिंतित है और पर्यावरण संरक्षण के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर प्रकृति खूब मेहरबान रही है लेकिन यहां पर भी प्रदूषण बढ़ने लगा है। यह सही है कि समय के साथ विकास जरूरी है लेकिन पर्यावरण संरक्षण के प्रयास भी जरूरी हैं। प्रदेश के जिन क्षेत्रों में कुछ साल तक पहुंचना मुश्किल होता था, वहां पर लोग आसानी से पहुंच रहे हैं। वाहनों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। पहाड़ पर भी सरपट वाहन दौड़ रहे हैं। यही कारण है कि जहां बर्फ की सफेद चादर बिछी होती थी वहां पर काले धब्बे नजर आने लगे हैं। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है।

राज्य में बिजली चालित (इलेक्ट्रिक) वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन नीति के मसौदे को स्वीकृति दी है। इसके तहत शिमला, धर्मशाला और बद्दी आदर्श इलेक्ट्रिक वाहन शहर व कई इलेक्ट्रिक वाहन पार्क भी बनेंगे। इसके लिए 2025 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान राज्य में 50 हजार दोपहिया वाहन और 15 हजार चार पहिया वाहन इलेक्ट्रिक होंगे।

खास बात है कि ऐसे वाहन राज्य में ही तैयार किए जाएंगे। हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। इससे सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ही काम नहीं होगा बल्कि यहां के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सरकार ईंधन वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए प्रोत्साहन राशि भी देगी।