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स्टार्स प्रोजेक्ट से बदलेगी सरकारी स्कूलों की सूरत, केंद्र ने 10.2 करोड़ की पहली किश्त की मंजूर, पढ़ें खबर

Himachal Govt School राज्य के प्राइमरी स्कूलों की जल्द ही सूरत बदलेगी। स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स (स्टार्स प्रोजेक्ट) के तहत केंद्रिय शिक्षा मंत्रालय ने हिमाचल को 10.2 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी है।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Published: Wed, 07 Apr 2021 07:09 AM (IST)Updated: Wed, 07 Apr 2021 07:23 AM (IST)
स्टार्स प्रोजेक्ट से बदलेगी सरकारी स्कूलों की सूरत, केंद्र ने 10.2 करोड़ की पहली किश्त की मंजूर, पढ़ें खबर
राज्य के प्राइमरी स्कूलों की जल्द ही सूरत बदलेगी।

शिमला, जागरण संवाददाता। Himachal Govt School, राज्य के प्राइमरी स्कूलों की जल्द ही सूरत बदलेगी। स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स (स्टार्स प्रोजेक्ट) के तहत केंद्रिय शिक्षा मंत्रालय ने हिमाचल को 10.2 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी है। विश्व बैंक पोषित इस प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल को अगले छह सालों तक 600 करोड़ मिलना प्रस्तावित है। यानि हर साल 100-100 करोड़ की ग्रांट हिमाचल को मिलेगी। बीते फरवरी महीने में केंद्रिय शिक्षा मंत्रालय ने इस को लेकर चयनित राज्यों के शिक्षा सचिवों, एसएसए के राज्य परियोजना अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस की थी। स्टार्स योजना में हिमाचल के अलावा राजस्थान, मध्यप्रदेश, केरल, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को शामिल किया गया है। भारत सरकार के अवर सचिव अविनाश चंद्र शर्मा की ओर से इस संबंध में मुख्य सचिव, सचिव शिक्षा को पत्र जारी किया गया है।

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निजी स्कूलों की तर्ज पर मिलेगी सुविधा, दाखिले बढ़ाए जाएंगे

स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूल चाहे वह शहर के नजदीक हो या दूर दराज क्षेत्र में इनमें सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों को सुविधाएं दी जाएगी। प्रोजेक्ट के तहत प्री प्राइमरी स्कूलों को मजबूत किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा पर जोर देते हुए अधिक से अधिक कंप्यूटर सिस्टम लगाए जाएंगे। शिक्षकों के प्रशिक्षण केंद्रों को आधुनिक किया जाएगा। शिक्षक ट्रेनिंग में बदलाव किया जाएगा। एमआईएस डाटा एकत्र करने के लिए नए तरीके अपनाए जाएंगे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार प्रोजेक्ट के तहत जारी हुई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के बाद ही अगली किस्त जमा होगी। यह प्रोजेक्ट प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा देने में बहुत मददगार साबित होगा।


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