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हिमाचल में पहली अक्टूबर से खुलेंगे खेल परिसर, जुडो, ताइक्वांडो और कराटे में नहीं होगी भिड़त, पढ़ें खबर

Himachal Unlock प्रदेश के खेल परिसर पहली अक्टूबर से खुलेंगे। लेकिन इनमें बाक्सर कराटे ताइक्वांडो जुडो आदि के खिलाडिय़ों के बीच भिड़त पर रोक ही रहेगी। इनकी व्यक्तिगत ट्रेनिंग ही होगी। राज्य राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके युवाओं को प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 09:32 AM (IST)Updated: Wed, 30 Sep 2020 09:32 AM (IST)
हिमाचल में पहली अक्टूबर से खुलेंगे खेल परिसर, जुडो, ताइक्वांडो और कराटे में नहीं होगी भिड़त, पढ़ें खबर
हिमाचल प्रदेश में पहली अक्‍टूबर से खेल परिसर खुल जाएंगे।

शिमला, जेएनएन। प्रदेश के खेल परिसर पहली अक्टूबर से खुलेंगे। लेकिन इनमें बाक्सर, कराटे, ताइक्वांडो, जुडो आदि के खिलाडिय़ों के बीच भिड़त पर रोक ही रहेगी। इनकी व्यक्तिगत ट्रेनिंग ही होगी। राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके युवाओं को प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी। अठारह वर्ष से कम उम्र से खिलाड़ी स्वजनों की मंजूरी के बगैर नहीं खेल पाएंगे। शिमला का इंदिरा गांधी खेल परिसर भी खुल जाएगा। सभी परिसरों को सरकार के ताजा दिशा- निर्देशों के अनुसार खोला जा रहा है।

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इंटरस्टेट बस सेवाओं पर फैसला नहीं

अभी इंटरस्टेट बस सेवाएं शुरू करने पर सरकार ने कोई भी फैसला नहीं लिया है। स्टेंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया था। अभी इस पर चर्चा हो रही है। कितने रूट शुरू होंगे, कितनी फीसद सवारियों की आक्यूपेंसी होगी, इस पर सरकार के आदेशों का इंतजार है। लग्जरी बसें चलाने पर भी विचार चल रहा है। ये क्योंकि वातानुकुलित एसी बसें होती हैं। इस कारण इनमें कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। प्रदेश के अंदर चलने वाली बसों में भी पहले 60 फीसद सवारियों की ही शर्त रखी गई थी।

एसओपी के मुताबिक खेल परिसर खुलेंगे

निदेशक युवा सेवाएं एवं खेल विभाग हेमराज का कहना है खेल परिसरों को एसओपी के मुताबिक खोलने के निर्देश दिए गए हैं। सभी तरह के निर्देशों की सख्ती से पालना करनी होगी ताकि कोविड-19 का संक्रमण न फैले।

इंटरस्‍टेट बस सेवा के लिए विभाग तैयार

परिवहन निदेशक कैप्‍टन जेएम पठानिया का कहना है इंटरस्टेट बस सेवाएं आरंभ करने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए एसओपी तैयार की गई। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। जैसे ही सरकार के अगले आदेश आएंगे, उन पर प्रभावी तरीके से अमल किया जाएगा।


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