पटवारी एवं कानूनगो महासंघ की मांगों पर झुका राजस्व विभाग

 जोगेंद्रनगर, जेएनएन। प्रदेश संयुक्त पटवार कानूनगो महासंघ की वर्षों से लंबित मांगों पर प्रदेश राजस्व विभाग एवं सरकार ने दिलचस्पी दिखाई है। 21 दिसंबर दोपहर दो बजे भू अभिलेख निदेशालय में महासंघ की मांग और समस्याओं के समाधान के लिए बैठक का प्रस्ताव सौंपा है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हेम राज शर्मा ने बताया कि बीते दस दिनों के अधिक समय से संघर्षरत संयुक्त पटवार, कानूनगो महासंघ की लंबित मांगों को लेकर राजस्व विभाग का रवैया कुछ नर्म दिखा है और इस बैठक में समस्याओं के निदान पर हामी भरी है। वह इस बैठक में शिरकत कर प्रदेश के तीन हजार पटवारी एवं कानूनगो की समस्याओं को प्रमुखता से रखेंगे। बावजूद उसके अगर कोई समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशभर में राजस्व विभाग के मोबाइल पर भेजे जा रहे ऑनलाइन कामकाज का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा।

शनिवार को संयुक्त कानूनगो पटवार महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हेम राज शर्मा ने प्रदेश भर के सैकड़ों पटवारी और कानूनगो से वर्चुअल बैठक के माध्यम से कहा है कि उन्हें सोमवार दोपहर दो बजे के बाद राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों से बैठक का आमंत्रण मिला है।

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कानूनगो, पटवार महासंघ की यह है प्रमुख मांगें

अनुबंध में रखे पटवारियों को वेतन सहित सभी भत्ते दिए जाएं। पटवार, कानूनगो को डाटा सुविधा के लिए चार से पांच जीबी प्रतिदिन डाटा यह एक हजार रुपये मोबाइल भत्ते का प्रावधान हो। पटवारी कानूनगो के रिक्त पदों की पूर्ति की जाए। वहीं कानूनगो को अधीक्षक ग्रेड टू में 20 प्रतिशत पदों पर कोटा मिलना चाहिए। इसके अलावा कानूनगो का कोटा 60 से 80 प्रतिशत और भू व्यवस्था में विभाग के कानूनगो की वरिष्ठता सूची उस विभाग में मर्ज करके इनकी पदोन्नती विभाग में करने व भू व्यवस्था विभाग मंडी में मंडलीय कार्यालय खोलना शामिल है। इसके अलावा सी श्रेणी के एसडीएम कार्यालय में कानूनगो के पद को सृजित करने को लेकर भी पटवारी, कानूनगो महासंघ ने अपनी आवाज बुलंद की है।