सिरमौर जिले के हर विकास खंड में बनेंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट
Plastic Waste Management Unit in Sirmaur केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण-2 के तहत सिरमौर जिले की सभी 259 पंचायतों को स्वच्छ व प्लास्टिक मुक्त करने के उद्देश्य से कार्य योजना तैयार की गई है। योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए शुक्रवार को नाहन में जिलास्तरीय कार्यशाला हुई।
नाहन, जागरण संवाददाता। Plastic Waste Management Unit in Sirmaur, केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण-2 के तहत सिरमौर जिले की सभी 259 पंचायतों को स्वच्छ व प्लास्टिक मुक्त करने के उद्देश्य से कार्य योजना तैयार की गई है। योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए शुक्रवार को नाहन में जिलास्तरीय कार्यशाला हुई। डीआरडीए सिरमौर की ओर से आयोजित कार्यशाला में जिले की पंचायतों के लिए मिशन के तहत तैयार कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता डीआरडीए की परियोजना अधिकारी कल्याणी गुप्ता ने की।
स्वच्छ भारत मिशन-दो के तहत जहां जिले की सभी पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त करने की दिशा में कार्य किया जाएगा वहीं जिले के प्रत्येक विकास खंड में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित किए जाएंगे। इसको लेकर पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। कल्याणी गुप्ता ने बताया कि सभी पंचायतों के लिए कार्य योजना को लेकर जहां पहले उपमंडल स्तर पर कार्यशाला आयोजित की गई थी, तो वहीं इस कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। योजना के तहत जिले की सभी पंचायतों में वेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक विकास खंड में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि जल्द ही जिला के लिए तैयार की गई योजना को सभी पंचायतों में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला भर में तेज गति से इस दिशा में कार्य किया जाएगा, ताकि जिला को स्वच्छ बनाया जा सके।
टैक्स बढ़ोतरी का टैक्स आपरेटरों ने विरोध किया
द सोलन जिला ट्रक आपरेटर्स सहकारी सभा दाड़लाघाट की बैठक शुक्रवार को अध्यक्ष जयदेव कौंडल की अध्यक्षता में हुई। सभा निदेशक रमेश ठाकुर ने बताया कि बैठक मे करों की बढ़ोतरी की अधिसूचना का आपरेटरों ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ सचिव ट्रांसपोर्ट कर वृद्धि को पूर्ण रूप से नकार रहे है, वहीं सरकार बढ़े हुए करों की अधिसूचना जारी कर रही है और अधिसूचना में कई विसंगतियां समझ से परे हैं। सदस्यों ने कहा कि ट्रक आपरेटरों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि एक सप्ताह के अंदर पुराने टैक्स की बहाली की अधिसूचना जारी की जाए नहीं तो आंदोलन किया जाएगा।