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स्‍कूटर सवार युवक को सात किलोमीटर तक घसीटकर ले गया तेज रफ्तार ट्रक चालक, हरनोटा में मिला शव

जवाली-राजा का तालाब मार्ग पर हरनोटा के समीप ट्रक की टक्कर से स्कूटर चालक की मौत हो गई जबकि स्कूटर सवार घायल हो गया।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Tue, 03 Mar 2020 08:36 AM (IST)Updated: Tue, 03 Mar 2020 08:36 AM (IST)
स्‍कूटर सवार युवक को सात किलोमीटर तक घसीटकर ले गया तेज रफ्तार ट्रक चालक, हरनोटा में मिला शव
स्‍कूटर सवार युवक को सात किलोमीटर तक घसीटकर ले गया तेज रफ्तार ट्रक चालक, हरनोटा में मिला शव

जवाली, जेएनएन। जवाली-राजा का तालाब मार्ग पर हरनोटा के समीप ट्रक की टक्कर से स्कूटर चालक की मौत हो गई, जबकि स्कूटर सवार घायल हो गया। युवक की पहचान 17 वर्षीय शेखर पुत्र सुरिंद्र सिंह निवासी समलाना जवाली के रूप में हुई है। रविवार रात करीब आठ बजे शेखर व नाजर सिंह स्कूटर पर समलाना की ओर आ रहे थे कि जवाली से राजा का तालाब की तरफ जा रहे ट्रक ने स्कूटर को टक्कर मार दी।

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हादसे में नाजर सिंह की टांग टूट गई जबकि शेखर ट्रक के साथ फंस गया जिसको घसीटते हुए ट्रक हरनोटा करीब सात किलोमीटर तक ले गया व वहां पर उसका शव मिला। ट्रक चालक फरार हो गया। घायल को टांडा में भर्ती करवाया गया है।

उधर, डीएसपी जवाली ओंकार चंद ने बताया कि पुलिस ने बयान दर्ज कर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने के बाद ट्रक चालक 50 वर्षीय रघुवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रक को कब्जे में ले लिया है। उन्होंने कहा कि ट्रक चालक ट्रक को अपने घर पर ले गया था।

नई खनन नीति वापस न हुई तो चक्काजाम

हिमाचल में नई खनन नीति का विरोध शुरू हो गया है। क्रशर मालिकों के साथ अब ट्रक, टिपर व ट्रैक्टर मालिक भी विरोध में उतर आए हैं। जिला कांगड़ा ट्रक टिपर वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के निर्णय को जनविरोधी करार दिया है। जिला अध्यक्ष अश्विनी शर्मा बिल्ला ने कहा कि यदि सरकार ने निर्णय को वापस नहीं लिया तो पांच मार्च को जिलेभर के ट्रक मालिक चालकों व परिचालकों सहित द्रम्मण में प्रदर्शन कर चक्का जाम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से क्रशर, ट्रक व टिपर मालिक ही नहीं अपितु आमजन भी प्रभावित होगा क्योंकि उन्हें महंगे दरों पर भवन निर्माण सामग्री मिलेगी। अश्विनी शर्मा ने कहा कि एसोसिएशन सरकार के निर्णय का विरोध करती हुई क्रशर मालिकों का समर्थन करती है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वह तुरंत इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए प्रदेशभर में एक ठोस खनन नीति बनाए।


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