तय समय में विधायकों की प्राथमिकता की डीपीआर बनाएं अधिकारी : सीएम

शिमला, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को विधायकों की प्राथमिकताओं की डीपीआर तय समय में बनाने का निर्देश दिया है। यह मामला विधायक प्राथमिकता बैठक के पहले दिन सोमवार को और फिर मंगलवार दूसरे दिन भी विपक्ष और सत्तापक्ष के विधायक ने उठाया। इस पर सीएम ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए विभिन्न मामलों के अलावा उनके सुझावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधायकों की प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान दे रही है। पिछली सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में विधायकों की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल 2,363.80 करोड़ का प्रविधान किया गया था, जबकि वर्तमान सरकार ने चार वर्षों के लिए 3,183.37 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।

जयराम ने मंगलवार को राज्य अतिथिगृह पीटरहाफ में आयोजित बैठक में बजट 2022-23 की विधायक प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए जिला कांगड़ा, किन्नौर, शिमला, लाहुल स्पीति व चंबा के विधायकों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत ्रकरने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि महामारी के शुरुआती दौर में प्रदेश में केवल दो आक्सीजन प्लांट थे और आज प्रदेश के विभिन्न भागों में 48 आक्सीजन प्लांट हैं।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा 205 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर योजना विभाग को प्रेषित की गई हैं। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी और उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने भी सुझाव दिए।

1.20 लाख लोगों को 145 करोड़ का मुफ्त इलाज

आयुष्मान भारत योजना के तहत 4.26 लाख परिवारों का पंजीकरण किया गया है और 1.20 लाख लोगों को 145 करोड़ रुपये का निश्शुल्क उपचार उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत 5.13 लाख परिवार पंजीकृत हैं और 2.20 लाख परिवारों को लगभग 200 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ प्रदान किया गया है।

ये भी रहे उपस्थित

मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह , अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह, आरडी धीमान और जेसी शर्मा, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, पीसीसीएफ अजय श्रीवास्तव, प्रधान सचिव आरडी नजीम, सुभाशीष पांडा, भरत खेड़ा और देवेश कुमार, सचिव डा. अजय शर्मा, राजीव शर्मा, अमिताभ अवस्थी और एसएस गुलेरिया एवं योजना सलाहकार डा. बासु सूद बैठक में उपस्थित रहे, जबकि विभिन्न विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों एवं अन्य अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंङ्क्षसग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

जिला किन्नौर

जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त बजट का प्रविधान किया जाए। इकहरी प्रशासन प्रणाली को समाप्त किया जाए। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए निधि को गैर-जनजातीय क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाए।

-जगत सिंह नेगी, विधायक किन्नौर।

जिला कांगड़ा

ज्वालामुखी में एचआरटीसी का सब डिपो खोला जाए। कठोग में स्टेडियम के निर्माण के लिए राशि का उपयोग हो। विकास में जन सहयोग योजना के तहत पर्याप्त राशि का उपयोग किया जाना चाहिए।

-रमेश चंद धवाला, उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड एवं विधायक ज्वालामुखी

इंदौरा में नागरिक अस्पताल भवन का निर्माण हो। क्षेत्र में अनाज मंडी खोली जाए। किसानों को ङ्क्षसचाई सुविधा के लिए बजट प्रदान किया जाए। ब्यास नदी के तटीयकरण की जरूरत है।

-रीता धीमान, इंदौरा से विधायक।

क्षेत्र में नशीली दवा के नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। फतेहपुर में लघु सचिवालय भवन और रे में राजकीय महाविद्यालय भवन का कार्य शीघ्र हो। पौंग डैम को जलक्रीड़ा गतंव्य के रूप में विकसित किया जाए। सड़कों के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाए।

-भवानी सिंह पठानिया, फतेहपुर से विधायक।

पर्याप्त सिंचाई सुविधा दी जाए। देहरा-नगरोटा सूरियां-जवाली सड़क के उचित रख-रखाव किया जाए। नगरोटा सूरियां अस्पताल का सुदृढ़ीकरण और नगरोटा सूरियां पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत किया जाए।

-अर्जुन सिंह,ज्वाली से विधायक।

मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी न्यूनतम दिहाड़ी के बराबर हो। पौंग डैम विस्थापितों का उचित पुनर्वास हो। केंद्रीय विश्वविद्यालय के देहरा परिसर का कार्य शीघ्र पूर्ण हो। हरिपुर में संयुक्त कार्यालय भवन का निर्माण और क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित किया जाए।

-होशियार सिंह , देहरा से विधायक।

जयसिंहपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल की अधिसूचना शीघ्र जारी हो। क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक अधोसंरचनाओं के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाई जाए।

-रविन्द्र धीमान, जयसिंहपुरसे विधायक।

क्षेत्र में औद्योगिक विकास हो। नगरोटा बगवां में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का निर्माण हो। ङ्क्षसचाई योजनाओं के रख-रखाव के लिए पर्याप्त राशि मिले। क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोली जाए।

-अरुण कुमार, नगरोटा बगवां से विधायक।

सिंचाई कूहलों के रख-रखाव की आवश्यकता है। टांडा मेडिकल कालेज में एमआरआइ और अन्य उपकरणों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित हो। यह संस्थान प्रदेश के छह जिलों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। क्षेत्र में एक आइटी पार्क स्थापित हो।

-पवन काजल, कांगड़ा से विधायक।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला को पारंपरिक रूप प्रदान करने के लिए स्थानीय स्लेट का उपयोग हो। धर्मशाला बस अड्डे का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण हो । धर्मशाला में जल शक्ति उपमंडल खोला जाए और योल पुलिस पोस्ट को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत किया जाए। धर्मशाला में नए चिकित्सा खंड की आवश्यकता है।

-विशाल नेहरिया, धर्मशाला से विधायक।

बीड़-बड़ागांव में सड़क का निर्माण शीघ्र हो। बैजनाथ और पपरोला के लिए उचित पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। बैजनाथ बाईपास का निर्माण किया जाए।

-मुल्खराज प्रेमी, बैजनाथ से विधायक।