अब ग्रामसभा की संस्तुति के बिना भी मिलेगा गरीब को आवास, इस साल बनेंगे दस हजार मकान; पढ़ें खबर

शिमला, जेएनएन। प्राकृतिक आपदा के क्षतिग्रस्त मकानों को सरकार ग्राम सभा की संस्तुति के बगैर भी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) उप मंडल अधिकारी (एसडीएम) को सीधे भी संस्तुति दे सकते हैं। नुकसान की रिपोर्ट सरकार तक भेजने के लिए समय सीमा तय की है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इस साल दस हजार मकान निर्मित होंगे। इसमें धन की कोई कमी है। यह बात शिमला में हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कही।

उन्होंने कहा कि तीन वर्षों में 31 जुलाई तक राज्य में वर्षा, बर्फबारी और आगजनी से 7061 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनकी सहायता के लिए 10.68 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है। वे भाजपा विधायक रमेश धवाला, अरुण कुमार व जिया लाल के संयुक्त प्रश्न का जवाब दे रहे थे। विधायकों का सवाल था कि पीडि़तों को कितनी सहायता राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में राहत के लंबित मामले 138 हैं और औपचारिकताएं पूरी करने पर पीडि़तों को दो करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी।

अब बर्फ हटाने में नहीं होगी गड़बड़ी : सीएम

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सर्दी के मौसम में सकड़ से बर्फ हटाने और रेत बिछाने के मामले में गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुख्ता तंत्र तैयार किया जाएगा। माकपा सदस्य राकेश सिंघा के स्नो कटर खरीद, बर्फ  हटाने और रेत डालने में हो रही पैसे की बर्बादी को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्नो कटर एक-दो मार्ग से बर्फ हटाने के लिए तो ठीक है, लेकिन बर्फ से ढके सभी मार्गों पर इसे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ऐसे में और विकल्प देखना होगा। उन्होंने कहा कि पैसा गलत तरीके से खर्च न हो और इसमें घपला न हो, इसके लिए ऐसा तंत्र तैयार करेंगे कि पैसा का सदुपयोग हो।