महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के मामलों में अब तुरंत होगी जांच

शिमला, राज्य ब्यूरो। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय की उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति ने महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध संबंधित मामलों की त्वरित जांच करने का निर्णय लिया है, ताकि ऐसे मसलों को रोका जा सके और कार्रवाई हो।

हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह की अध्यक्षता में शिमला के पीटरहाफ में यह 19वीं बैठक हुई। बैठक में हिमाचल प्रदेश के अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर व लद्दाख के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघनकर्ताओं के लिए सेंट्रल डाटा बेस की शुरुआत करने पर सहमति बनी, जिससे उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसी जा सके। रेलवे के विस्तार में आड़े आ रही जमीनों के विवाद को लेकर भी चर्चा हुई और सहमति से दूर करने का विचार हुआ। इसके अलावा नए अंतरराज्यीय मार्गों के निर्माण को लेकर भी चर्चा की गई।

इन मसलों पर हुई बैठक में चर्चा

ग्रामीण क्षेत्र में बैंक शाखाओं और डाक बैंङ्क्षकग सुविधा, सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, राज्यों की सीमाओं पर मवेशियों का परित्याग, चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन तथा जगतपुरा-शिवदासपुर में रेलवे भूमि के हस्तांतरण, दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे भूमि, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे भूमि और बैंस गोदाम के पास रेलवे भूमि संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में ये रहे मौजूद

अंतर राज्य परिषद सचिवालय की सचिव अनुराधा प्रसाद, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पीके दास, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार धर्मपाल, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार उमंग नरूला, एनसीटी दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता, पंजाब सरकार के जल संसाधन के प्रधान सचिव सर्वजीत ङ्क्षसह, जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी, राजस्थान के सचिव नवीन जैन, सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी और विभागों के अध्यक्ष भी उपस्थित थे।