नाबार्ड ने हिमाचल में इन 141 परियोजनाओं के लिए मंजूर किए 673 करोड़ रुपये, पढ़ें खबर
NABARD Budget पेयजल के अभाव में रहने वाले 5.14 लाख लोगों के लिए 55 पेयजल योजनाओं का निर्माण होगा। इसी तरह से खेती करने के लिए बारिश पर निर्भर किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था होगी।
शिमला, राज्य ब्यूरो। पेयजल के अभाव में रहने वाले 5.14 लाख लोगों के लिए 55 पेयजल योजनाओं का निर्माण होगा। इसी तरह से खेती करने के लिए बारिश पर निर्भर किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के अभाव में रहने वाले लोगों के घरद्वार तक सड़कें पहुंचाने का प्रबंध हुआ है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने प्रदेश सरकार को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 141 परियोजनाओं के तहत 673.4 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है। इस वर्ष पहली तिमाही गुजर जाने के बाद अभी तक आरआइएफ परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।
मंजूर की गई 141 परियोजनाओं में से 55 पेयजल, 57 लघु सिंचाई, 23 ग्रामीण संपर्क सड़क और सात बाढ़ संरक्षण की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण की बात हो तो 13 नई सड़कें बनेंगी और 10 पुरानी सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। 68.27 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण होगा। 114.67 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 57 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण होगा, जिसके तहत 7693.16 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि पर सिंचाई की सुविधा को सुनिश्चित किया जाएगा। इस वर्ष 215.37 हेक्टेयर जमीन को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए सात बाढ़ संरक्षण परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।
अप्रैल से सितंबर तक 142 नए उद्योग स्थापित
शिमला। वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 तक रखे गए 120 उद्यम स्थापित करने के लक्ष्य में से 142 उद्यम स्थापित कर उपलब्धि दर्ज की गई है। यह निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा है। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जिला स्तरीय मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इस समयावधि के दौरान छह करोड़ रुपये का वित्तीय निवेश अनुदान के रूप में देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से योजना के अंतर्गत एक करोड़ 77 लाख रुपये का अनुदान वितरित किया जा चुका है। 31 जुलाई, 2021 के बाद आज 44 मामलों को योजना के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की गई है, इस पर लगभग पांच करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत एक करोड़ 34 लाख रुपये का पूंजी निवेश उपदान प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर बैंकों में लंबित पड़े मामलों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में महा प्रबंधक डीआइसी योगेश गुप्ता भी मौजूद रहे।