सांसद किशन कपूर बोले: बीएसएनएल नेटवर्क से दुखी हूं, सरकार की फजीहत करवा रहे हैं अधिकारी

धर्मशाला, जेएनएन। सांसद किशन कपूर ने दिशा की बैठक में कहा बीएसएनएल के फाइबर का भी नेटवर्क नहीं है, वह खुद बीएसएनएल से दुखी हैं। बीएसएनएल के देशभर में बुरे हाल हैं, बेशर्मी की हद होती है। सांसद ने बीएसएनएल के महाप्रबंधक को लताड़ लगाते हुए कहा सरकार की फजीहत करवा रहे हैं। एसपी कांगड़ा बोले हमने खुद मजबूरन दूसरा सिम लिया। डीसी बोले मैं भी दुखी 100 एमबीपीएस स्पीड के दावे पर हाल बुरे हैं अौर अचानक बंद होना बड़ी परेशानी है। कनेक्टिविटी कम होने की वजह से कई पंचायतों में लोक मित्र केंद्र अौर ग्राहक सेवा केंद्र नहीं खुल पाए हैं। कांगड़ा-चंबा में 267 नए बीटीएस लगाने का प्रस्ताव है। बीएसएनएल का 4जी कांट्रेक्ट होल्ड पर है, नए टावर लगाने में असमर्थ हैं।

प्रीमियम लेते हैं पर फसल बर्बाद होने पर मुआवजा नहीं मिलता

सांसद किशन कपूर ने कहा जनकल्याण के कार्यों में किसी तरह की बाधा नहीं अानी चाहिए। अधिकारियों को अधिक एक्टिव होकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करने होंगे। उन्होंने कहा कि फसल बीमा नाम पर कंपनियां चांदी कूट रही हैं, जबकि कंपनियां प्रीमियम लेती हैं पर फसल बर्बाद होने पर मुअावजा नहीं मिलता। किसानों को उनकी फसल का पूरा मुअावजा मिलना चाहिए, यह अधिकारी सुनिश्चित करवाएं। पिछली मीटिंग में सवाल उठा था कि कितनी जमीन बंजर है, क्या स्थिति है। इस पर कृषि विभाग के अधिकारी बोले इतनी जल्दी सूचना जुटाना संभव नहीं है। 15 दिसंबर तक पूरा करने का प्रयास करेंगे। फिर भी 25 दिसंबर तक पूरा कर ही देंगे।

कितने नए नल लगेंगे व कितने अपडेट होंगे, जानकारी नहीं दे पाया विभाग

जल शक्ति विभाग ने सूचना दी कि जिला में 15 ब्लॉक 281602 घर अप्रैल 2020 तक 145000 घरों में नल हैं। इस साल 51900 नल का लक्ष्य रखा है। जलजीवन मिशन के तहत नए नल के अलावा जो पुराना नल 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी नहीं दे पाता। उसे अपग्रेड किया जाएगा तो वह भी नए नल में गिना जाएगा। कितने नल नए लगेंगे और कितने अपग्रेड होने हैं इसकी जानकारी विभागीय अधिकारी नहीं दे पाए।

जिला में पेंशन के 3328 मामले लंबित

जिला कांगड़ा में 3328 पेंशन के मामले लंबित हैं। जिला कल्याण अधिकारी असीम सूद ने दी जानकारी। जनवरी 2021 तक स्वीकृति की संभावना।

प्रदेश की गृहिणी योजना में मांग पर बजट नहीं

खाद्य अापूर्ति विभाग के अधिकारी ने बैठक में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना बंद हो चुकी है। प्रदेश की गृहिणी सुविधा योजना में मांग है पर बजट नहीं है।