आउटसोर्स कर्मियों को राहत देने के लिए मंत्री महेंद्र सिंह ने 28 को बुलाए विभागों के प्रमुख
Outsourced Workers Policy हिमाचल में आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति निर्धारण का काम तेज कर दिया गया है। आउटसोर्स को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से नीति का मसौदा तैयार करने के मद्देनजर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक 28 जनवरी को सचिवालय में होगी।
शिमला, राज्य ब्यूरो। Outsourced Workers Policy, हिमाचल में आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति निर्धारण का काम तेज कर दिया गया है। आउटसोर्स को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से नीति का मसौदा तैयार करने के मद्देनजर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक 28 जनवरी को सचिवालय में होगी। बैठक में उपसमिति के दो अन्य सदस्य शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी उपस्थित होंगे।
कैबिनेट उपसमिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने बैठक के लिए सभी विभाग प्रमुख बुलाए हैं। अधिकारियों को आउटसोर्स कंपनियों के जीएसटी, पैन और ईपीएफ की जानकारी भी साथ लाने के लिए कहा गया है। प्रदेश में करीब 30 हजार कर्मचारी आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे हैं। इन कर्मचारियों को 100 से अधिक एजेंसियों के माध्यम से रखा गया है। आउटसोर्स कर्मियों को जहां एक ओर समय पर वेतन नहीं मिलता, वहीं वेतन भी बहुत कम है। साथ ही कंपनियां इनके ईपीएफ में गड़बड़ी करती है। इन मुद्दों को लेकर विभागों के पास कई शिकायतें आई हैं।
पठानिया बोले, सरकार ने ठगे आउटसोर्स कर्मचारी
प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को ठगने का काम किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आउटसोर्स कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं बना सके हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों से काम तो सरकारी कर्मचारियों की तरह लिया जा रहा है पर इन्हें नियमित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इसके अलावा इन्हें जितना वेतनमान मिलना चाहिए व जिसके यह हकदार हैं वह भी इन्हें नहीं मिल रहा है।
पठानिया ने कहा कि भाजपा सरकार की करनी और कथनी ने बहुत फर्क है। 2017 के चुनावों में भाजपा पार्टी ने आउटसोर्स कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि जैसे ही भाजपा सरकार सत्ता में आएगी तो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नियमित नीति बनाएंगे। सत्ता हासिल करने के बाद चार साल बीत जाने के बाद भी इन आउटसोर्स कर्मचारियों की अनदेखी हुई है।
दूसरी तरफ अगर किसी आउटसोर्स कर्मचारी को 10 हजार रुपये वेतन मिल रहा है तो वह भी पूरा नहीं दिया जा रहा है। कंपनी आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण कर रही है। जल्द से जल्द प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ किया वादा पूरा करें। पठानिया शाहपुर में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस व गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी।
इस मौके पर उपप्रधान इंद्रजीत, उपप्रधान सुरिंदर जम्वाल, रीना पठानिया, पूर्व ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष अश्वनी चौधरी, रविंदर सिंह, रजनीश कुमार, प्रकाश पठानिया, रमेश पठानिया, प्रेम चंद चौधरी, पवन कुमार, ललिता देवी, अमन धीमान, जयराम चौधरी, विकास चौधरी, अमर सिंह, जनम सिंह, शशि मेहता, रिशु चंबियाल, शेर सिंह, बलराज चंबियाल, जतिंदर चंबियाल, हरीश शर्मा, सुदर्शन बिट्टू, ऊषा शर्मा, सुनीता मेहता, नीलम डोगरा, जान्वी महाजन, पारस राम आदि मौजूद थी।