कृषि विधेयकाें के विराेध में किसान सभा ने शुरू किया पर्चा वितरण अभियान, बैठक कर बनाई रणनीति

पालमपुर, जेएनएन। हिमाचल किसान सभा ब्लॉक भवारना इकाई की बैठक ठाकुरद्वारा स्थित कार्यालय में इकाई अध्यक्ष प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुई। इसमें भवारना ब्लॉक इकाई के सचिव सुभाष चौधरी ने किसान सभा की तीन माह की गतिविधियों की समीक्षा की। जबकि किसान सभा जिला इकाई महासचिव सतपाल सिंह ने हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से पारित तीन कृषि विधेयकों के दुष्प्रभावों पर किसानाें का ध्यान आकर्षित किया। उन्हाेंने तीनों विधेयकों के कुप्रभाव के बारे में ग्राम स्तर पर पर्चा वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया।

उन्हाेंने बताया आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक के अनुसार अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज व आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर निकाल दिया है। हालांकि सभाएं किसान को बचाने के लिए सरकार से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को तुरंत लागू करने की मांग उठा रहीं हैं। भूमिहीन किसानों को कम से कम 10 कनाल भूमि सरकार काे आवंटित करनी हाेगी और किसानाें की फसल पर एमएसपी तय करते समय, लागत मूल्य के ऊपर 50 प्रतिशत लाभ सहित मूल्य के साथ कानून बनाकर बिक्री सुनिश्चित करनी चाहिए।

जिला महासचिव ने प्रदेश सरकार से भूमि पर कब्जाधारी छोटे किसानाें की जमीन तुरंत नियमित करने की मांग की। उन्हाेंने कहा षक व्यापार और वाणिज्य विधेयक-2020, के संदर्भ में सरकार तर्क दे रही है कि किसान अपनी उपज कहीं भी भेज सकते हैं, यह काेरा झूठ है। उन्हाेंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकारें काेराेना महामारी काल में भी जनता पर लगातार आर्थिक बोझ डाल रहीं हैं। सरकार की अनदेखी के कारण ही आलू, प्याज, तेल, सब्जी व दालाें की कीमतें आसमान छू रही हैं। किसान सभा भवारना ब्लॉक इकाई के महासचिव सुभाष चंद चाैधरी ने अपने संबाेधन में किसानों को सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया।