Move to Jagran APP

जेल पुलिस कर्मचारियों की एचआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा में बाधा, पैसों की कटौती के बावजूद नहीं सुविधा

Jail Police Employees जेल में तैनात कर्मचारियों के मान्यता पास हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचअारटीसी) की यात्रा के लिए नहीं चल रहे हैं। एेसे में जेल कर्मचारियों को परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिकायत की है।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Published: Mon, 04 Jan 2021 01:57 PM (IST)Updated: Mon, 04 Jan 2021 01:57 PM (IST)
जेल पुलिस कर्मचारियों की एचआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा में बाधा, पैसों की कटौती के बावजूद नहीं सुविधा
जेल में तैनात कर्मचारियों के मान्यता पास हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचअारटीसी) की यात्रा के लिए नहीं चल रहे हैं।

धर्मशाला, जेएनएन। जेल में तैनात कर्मचारियों के मान्यता पास हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचअारटीसी) की यात्रा के लिए नहीं चल रहे हैं। एेसे में जेल कर्मचारियों को परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिकायत की है। हिमाचल सरकार ने जेल विभाग के कर्मचारियों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की है।

loksabha election banner

इस सुविधा के लिए पुलिस की तर्ज पर ही जेल कर्मचारियों से प्रतिमाह 110 रुपये की कटौती की जा रही है। लेकिन हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारी ऐसा नहीं मान रहे। 16 सितंबर 2017 को हिमाचल पथ परिवहन निगम के पत्र संख्या HO:5(CP)3/2014 के तहत यह आदेश जारी किया गया था कि जेल कर्मचारियों को भी पुलिस कर्मचार‍ियों की तर्ज पर राज्य व राज्य के बाहर निगम की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए कोई दस्तावेज दिखाना होगा। जबकि वर्ष 1999 से लेकर 2017 तक परिवहन बसों में अाना जाना बिना दस्तावेज के मान्य था।

लेकिन अब जेल कर्मचारियों से प्रतिमाह 110 रुपये की कटौती भी करवाई जा रही है और जबरन किराया भी वसूला जा रहा है। जेल विभाग व पुलिस विभाग के वर्दीधारी कर्मचारियों का कार्य, वर्दी, आईकार्ड इत्यादि सब लगभग एक समान है तथा आई कार्ड भी राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी दस्तावेज है। ऐसे में आई कार्ड के बिना अन्य दस्तावेज प्रत्येक बार उपलब्ध करवाना संभव नहीं हो पाता क्योंकि राजकीय कार्य के कई आदेश मौखिक भी होते हैं तथा कई आदेश गोपनीय भी, जिन्हें बसों में आम पब्लिक में खुले लेकर घूमना न तो तार्किक है न ही संभव है।

मुख्यमंत्री के समक्ष पहले भी रख चुके हैं समस्या

अादर्श जेल कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन इसी समस्या के कारण पहले भी जेल कर्मचारी मुख्यमंत्री से मिल चुके हैंं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुअा है। उन्‍होंने पुनः निवेदन किया कि जेल कर्मचारियों ये हो रहे इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के निवारण के लिए संबंधित विभाग को उचित आदेश दिया जाए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.