Global Investors Meet: हिम प्रगति वेबसाइट सुलझाएगी निवेशकों की समस्‍याएं, तीन साल तक मिलेंगी रियायतें

धर्मशाला, जेएनएन। प्रदेश सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में बदलाव किया है। इन्वेस्टर्स मीट से पहले ही कई रियायतें भी निवेशकों को दी गई हैं। सरकार द्वारा हिम प्रगति वेबसाइट भी शुरू की गई है, ताकि प्रदेश मेें विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग लगाने वाले निवेशक अपनी समस्याओं को इस वेबसाइट पर डाल सकें। सभी विभागों से संबंधित समस्याओं की जांच के लिए एक-एक नोडल अधिकारी भी तैनात किया गया है। जो इन समस्याओं को देखेगा और उनका हल भी विभागों से मिलकर करेगा।

अगर इसके बाद भी कोई समस्या शेष सरकार के स्तर की रहती है तो उसे खुद देखा जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे दिन के पहले सत्र में इंडस्ट्री इनक्लूडिंग मैन्यूफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, आईटी एंड इलेक्ट्रानिक्स, टूरिज्म, वेलनेस एंड आयुष, हाउसिंग एंड अर्बन डेवेलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, इन्फरास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक के लिए एमओयू साइन करने वाले निवेशकों के साथ विभिन्न सत्रों में हुई बैठकों के दौरान बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा इसी माह शिमला में हिम प्रगति की बैठक का आयोजन भी होगा और इस बैठक में निवेशकों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा नए उद्योग लगाने के लिए नियमों में ढील दी गई है और नया उद्योग स्थापित करने के लिए कम से कम तीन वर्ष तक कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, ताकि निवेशकों को परेशानी न होने पाए।

नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए एनओसी के लिए विभिन्न स्तरों पर आने वाली दिक्कतों को लेकर भी निवेशकों से सवाल उठाए, तो वहीं वन विभाग की स्वीकृति प्रकिया को भी सरल बनाने का आग्रह सरकार से किया गया। प्रदेश मेें औद्योगिक विस्तार हो, इसके लिए हवाई व रेल सेवाओं के विस्तार को लेकर भी सुझाव निवेशकों द्वारा दिए गए। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश के हर जिला में हैलीपेड बनाने की प्रकिया भी शुरू है और इस कड़ी में मंडी में हेलीपैड बनाया भी जा चुका है। मंडी में बनने वाले नए हवाई अड्डे को लेकर उन्होंने बताया ओएलएस सर्वे हो चुका है और अब इस मामले को 15 नंवबर को केंद्र के साथ बैठक भी होने जा रही है, ताकि इस कार्य की प्रगति को आगे बढ़ाया जा सके।