हिमाचल में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में होगा सुधार, जयराम बोले-नहीं होगा कर्मियों को नुकसान, अब दिया यह विकल्प

शिमला, राज्य ब्यूरो। Sixth Pay Commission in Himachal, सरकारी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का वित्तीय नुकसान न हो, इसके लिए पंजाब पैटर्न के छठे वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। यानी कर्मचारियों को दिए गए छठे वेतन आयोग में कई तरह का सुधार किया जाएगा। अभी तक कर्मचारी दो विकल्प ही चुन सकते थे। अब 2.25 व 2.59 के गुणांक पे मैट्रिक्स फैक्टर के साथ 15 फीसद वेतन वृद्धि का विकल्प भी कर्मचारी के सामने उपलब्ध रहेगा।

दो वर्ष के प्रोवेशन पीरियड के राइडर यानी शर्त को हटाया जाएगा।

भारी हिमपात के बावजूद मुख्यमंत्री के सरकारी निवास ओक ओवर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आला अधिकारियों के साथ कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कर्मचारियों के वेतन से जुड़े मामलों पर लंबी चर्चा हुई। यह बैठक करीब साढ़े बारह बजे शुरू हुई और करीब तीन बजे समाप्त हुई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़ी हर तरह की विसंगतियों का समाधान किया जाएगा। किसी भी कर्मचारी को वित्तीय नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

सप्ताह के पहले कार्य दिवस पर मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह के साथ कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की बैठक में वेतन विसंगतियों के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सूचित करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि सोलन में आयोजित होने वाले पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री कर्मचारियों को वेतन विसंगतियां दूर करते हुए 15 फीसद वेतन वृद्धि के विकल्प, दो वर्ष के प्रोवेशन पीरियड को समाप्त करने व तीन फीसद डीए देते हुए आइएएस के समकक्ष करने का एलान कर सकते हैं।

ऐसे खुश होंगे कर्मचारी

अभी तक कर्मचारी दो विकल्पों के अतिरिक्त 15 फीसद वेतन वृद्धि का तीसरा विकल्प चाहते थे। किसी भी कर्मचारी के वेतन से किसी प्रकार की कटौती न हो। चाहे अंतरिम राहत के तौर पर सरकार ने कर्मचारियों को अधिक वित्तीय लाभ प्रदान क्यों न किया हो। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ प्राप्त करने के लिए दो वर्ष के प्रोवेशन पीरियड की शर्त को हटाया जाएगा। इस समय आइएएस 31 फीसद डीए ले रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को 28 फीसद डीए प्राप्त है। तीन फीसद डीए की मांग भी पूर्ण होगी।