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मंडी-पठानकोट फोरलेन निर्माण व मुआवजे को लेकर प्र‍भावितों ने किया अनशन, राष्‍ट्रपति को भेजा ज्ञापन

Mandi Pathankot Fourlane हिमाचल फोरलेन लोक बॉडी ने पठानकोट-मंडी फोरलेन सड़क मार्ग का निर्माण कार्य शुरू न होने व प्रभावित लोगों को फेक्टर टू का मुआवजा न मिलने पर प्रभावितों ने मंगलवार को संयुक्त कार्यालय भवन नूरपुर के प्रांगण में एक दिवसीय सांकेतिक अनशन किया।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Tue, 13 Oct 2020 05:05 PM (IST)Updated: Tue, 13 Oct 2020 05:05 PM (IST)
मंडी-पठानकोट फोरलेन निर्माण व मुआवजे को लेकर प्र‍भावितों ने किया अनशन, राष्‍ट्रपति को भेजा ज्ञापन
पठानकोट-मंडी फोरलेन निर्माण कार्य शुरू न होने व मुआवजा न मिलने पर प्रभावितों ने अनशन किया।

नूरपुर, जेएनएन। हिमाचल फोरलेन लोक बॉडी ने पठानकोट-मंडी फोरलेन सड़क मार्ग का निर्माण कार्य शुरू  न होने व प्रभावित लोगों को फेक्टर टू का मुआवजा न मिलने पर प्रभावितों ने मंगलवार को संयुक्त कार्यालय भवन नूरपुर के प्रांगण में एक दिवसीय सांकेतिक अनशन किया। इस दौरान तहसीलदार नूरपुर के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा, जिसकी प्रतिलिपि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी भेजी। इस ज्ञापन में उन्होंने फोरलेन सड़क मार्ग का जल्द निर्माण करने व प्रभावितों को फेक्टर टू का मुआवजा देने की मांग की।

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हिमाचल फोरलेन लोक बॉडी के प्रांत अध्यक्ष राजेश पठानिया ने कहा फोरलेन सड़क निर्माण को लेकर सरकार की नीति से फोरलेन प्रभावित बहुत आहत हैं और सरकार इस बारे नीति स्पष्ट नहीं कर रही है। इस कारण निर्माण के समय और इससे मिलने वाले मुआवजे के फैक्टर बारे स्पष्ट न होने पर प्रभावित परेशान हैं। उन्होंने  कहा प्रभावित सरकार के रवैये से परेशान हैं कि इस सड़क निर्माण को इतना लटकाया क्यों जा रहा है। इसमें न तो भू अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो रही है और न ही प्रभावितों को मिलने वाले मुआवजे का पता चल रहा है कि उन्हें फेक्टर-एक में मुआवजा मिलना है या फेक्टर-दो में।

उन्होंने राष्ट्रपति को पूर्व में भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए फ‍िर से ज्ञापन भेजा है और अपनी समस्याओं के बारे ध्यान दिलवाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार भू अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं करती है तो वह मजबूरन आमरण अनशन की ओर अग्रसर होंगे और इस बार जब तक भू अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती एवं फेक्टर दो के तहत मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक आमरण अनशन करेंगे। इसकी तारीख सरकार के जवाब पर निर्भर करेगी और आमरण अनशन की जिम्मेदारी भी केंद्र व राज्य सरकार की होगी।


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