एचआरटीसी के पेंशनर्स करेंगे विधानसभा का घेराव
हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पेंशनर्स मांगों के संबंध में चार अगस्त को मानसून सत्र के दौरान हिमाचल विधानसभा का घेराव करेंगे। परिवहन पेंशनर संघ ने शिमला के तारादेवी में बुधवार को बैठक कर घेराव की रणनीति तैयार की।
शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पेंशनर्स मांगों के संबंध में चार अगस्त को हिमाचल विधानसभा का घेराव करेंगे। परिवहन पेंशनर संघ ने शिमला के तारादेवी में बुधवार को बैठक कर घेराव की रणनीति तैयार की।
बैठक में निर्णय लिया गया कि इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और परिवहन मंत्री बिक्रम ङ्क्षसह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। संघ प्रधान सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि पेंशनर्स के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। वार्ता से अब बात नहीं बन रही है। सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। एक माह देरी से पेंशन मिल रही है। कई भत्ते देय है। इस पर प्रबंधन बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में आंदोलन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है।
प्रमुख मांगें
-पेंशन का भुगतान महीने की पहली तारीख को हो।
-2015 से लंबित डीए एरियर का भुगतान एकमुश्त हो।
-डीए की प्रतिशतता सेवारत कर्मचारियों के समान 153 फीसद हो।
-60, 70 व 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनर्स को भी पांच, 10, व 15 फीसद भत्ता दिया जाए।
-2016 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का लंबित एयियर बहाल किए जाए।
हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की कमान प्यार सिंह को
हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की कमान अब प्यार ङ्क्षसह के हाथों में आ गई है। इसमें इस संबंध में समिति की बुधवार को शिमला में बैठक हुई। बैठक में नई कार्यकारिणी की गठन किया गया। इसमें मान ङ्क्षसह ठाकुर उपाध्यक्ष, खेमेंद्र गुप्ता, संजय कुमार प्रवक्ता, जगदीश चंद ठाकुर को कोषाध्यक्ष बनाया गया। बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र ठाकुर ने की। नए सचिव खेमेंद्र गुप्ता ने बताया कि कार्यकारिणी सर्वसम्मति से चुनी गई है। इससे पहले कार्यकारी अध्यक्ष उमेश कुमार को बनाया गया था। अब समिति की पांच अगस्त को बैठक होगी। इसमें मांगपत्र तैयार किया जाएगा। इसके बाद इसे हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन को सौंपा जाएगा।
समन्वय समिति पर उठाए सवाल
हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के अध्यक्ष शंकर ङ्क्षसह ठाकुर ने समन्वय समिति के गठन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि नवगठित संयुक्त समन्वय समिति सिर्फ अपने स्वार्थ साधने के लिए गठित की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश के परिवहन कर्मचारियों को गुमराह कर बिना किसी मांग पत्र के गैर कानूनी हड़ताल आयोजित की थी। इससे पूरे प्रदेश की जनता को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। जब प्रदेश सरकार समय-समय पर कर्मचारियों की समस्याओं पर मंथन करने के लिए सभी कर्मचारी संगठनों से हर समय वार्ता करती है तो समिति का गठन बिल्कुल सही नहीं है।