हिमाचल में सवा लाख एनपीएस कर्मचारियों ने काले रिबन लगाकर मनाया ब्‍लैक-डे, देखिए तस्‍वीरें

मंडी, जागरण संवाददाता। Himachal NPS Employees, हिमाचल प्रदेश के करीब 1 लाख 20 हजार कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर नई पेंशन का विरोध किया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि 15 मई 2003 वह तिथि है जब से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की पेंशन बंद हुई है l इसलिए हर वर्ष नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ इस दिन को ब्लैक-डे के रूप में मनाता है l इस वर्ष कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से तथा ऑफिस बंद होने के कारण अधिकतर कर्मचारियों ने घर पर ही ब्लैक-डे मनाया, जो साथी ड्यूटी पर थे। उन्होंने अपने ड्यूटी के दौरान काला रिबन लगाकर नई पेंशन के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सबसे पहले पेंशन हिमाचल प्रदेश में बंद हुई है।

प्रदीप ठाकुर ने कहा वर्तमान में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में भी कर्मचारी अपनी सेवाएं पूरी निष्ठा से दे रहे हैं और पिछले 10 दिनों में बहुत सारे कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 20 से भी अधिक कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है l यह बहुत दुखद घटना है। इस विषय में पिछले दिनों महासंघ ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव तथा जिला अध्यक्षों द्वारा अपने-अपने जिला के जिलाधीश को जल्द से जल्द केंद्र सरकार द्वारा की गई 2009 की अधिसूचना जिसमें मृत्यु और अपंगता पर पुरानी पेंशन का प्रावधान है को प्रदेश में लागू करने का आग्रह किया गया है।

अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा इस विषय में कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने मांग की है जल्द से जल्द यह अधिसूचना प्रदेश के कर्मचारियों को राहत प्रदान करने और उन्हें हौसला देने के लिए की जाए, ताकि यदि दुर्भाग्य से उनके साथ कुछ घटना घटती है तो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से उनके परिवार को थोड़ी बहुत सहायता मिल सके। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश के 120000 से अधिक कर्मचारी नई पेंशन स्कीम में आते हैं।

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सभी कर्मचारियों को नई पेंशन के प्रति भारी रोष है। यह रोष सभी कर्मचारियों द्वारा आज 15 मई को काली बिल्ली लगाकर किया गया। उन्होंने कहा जैसे ही करोना से प्रदेश की स्थिति ठीक होती है। कर्मचारी नई पेंशन का सड़कों पर उतर कर विरोध करेंगे तथा प्रदेश के सभी 68 विधायकों का घेराव उनके घर पर करेंगे। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से पुनः आग्रह किया है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार द्वारा 2009 की अधिसूचना को प्रदेश में लागू किया जाए।

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