हिमाचल में एचआरटीसी के 29 डिपो और 641 निजी बस ऑपरेटर टैक्स डिफाल्टर, देखिए आंकड़ा
Himachal Budget Session हिमाचल प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर और हिमाचल पथ परिवहन निगम स्टेट रोड टैक्स और टोकन टैक्स के डिफाल्टर हैं। निगम के 27 डिपो ने 220.64 करोड़ और 641 निजी बस ऑपरेटरों ने नौ करोड़ का टैक्स चुकता नहीं किया है।
शिमला, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर और हिमाचल पथ परिवहन निगम स्टेट रोड टैक्स और टोकन टैक्स के डिफाल्टर हैं। निगम के 27 डिपो ने 220.64 करोड़ और 641 निजी बस ऑपरेटरों ने नौ करोड़ का टैक्स चुकता नहीं किया है। अब सरकार इनसे रिकवरी करेगी। डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं। रिकवरी के लिए हिमाचल सरकार विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत सभी से रिकवरी की जाएगी।
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बुधवार को इस मामले को देहरा के विधायक होशियार सिंह ने उठाया। उन्होंने जानना चाहा कि क्या सरकार समयबद्व तरीके से टैक्स की रिकवरी करेगी। क्या कोई समय सीमा तय की है।
इसके जवाब में परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि विधायक की चिंता सही है, लेकिन कोरोना काल में टैक्स की रिकवरी नहीं हो पाई। तब बसों में सवारियां कम बैठीं। लेकिन सरकार विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत डिफाल्टरों को नोटिस दिए गए हैं। अभी रूट परमिट रद नहीं किए हैं।
किस जिले में कितने निजी ऑपरेटर डिफाल्टर
- जिला, ऑपरेटर, राशि लाख में
- सोलन, 55, 52.70
- हमीरपुर,7,4.63
- ऊना,27,110.39
- कुल्लू,12,20.48
- चंबा,54,13.82
- बिलासपुर,38,43
- सिरमौर,41,8.54
- कांगड़ा,175,174.23
- शिमला,71,48.99
- किन्नौर,18,26.45
- मंडी,153,399.33
- कुल,641,903.56
डिफाल्टर डिपो
- डिपो, राशि लाखों में
- परवाणू,45.54
- शिमला,202.23
- शिमला लोकल,226.47
- नाहन,1314.04
- रोहड़़ू,651.33
- रिकांगपिओ,972.13
- रामपुर,1167.96
- शिमला ग्रामीण,979.24
- सोलन,636.78
- तारादेवी, नेरवा,810.97
- करसोग-39.93
- हमीरपुर-810.97
- बिलासपुर-804.96
- नालागढ़-424.17
- देहरा-654.19
- धर्मशाला-1564.03
- बैजनाथ-1359.57
- चंबा,547.99
- पठानकोट,1106.75
- पालमपुर,1076.02
- नगरोटा,294.01
- मंडी,1209.52
- केलांग,725.05
- कुल्लू,1656.08
- सरकाघाट,610.98
- सुंदरनगर,595.30
रिकवरी के लिए उठाए कड़े कदम
- डिफाल्टरों को भेजे नोटिस
- वाहन की फिटनैस से पहले टैक्स क्लीयरेंस अनिवार्य
- सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगाम
- ऑपरेटरों का टैक्स आकलन करने और एकत्र करने को ऑनलाइन सिस्टम किया विकसित
- टैक्स न चुकाने वालों पर कानून की सख्ती से पालना करवाना