अतिरिक्त निदेशक की शक्तियां बहाल करने का आदेश, राजकीय अध्यापक संघ ने की ऑडिट की मांग
Teachers Association Opened Front शिक्षा निदेशालय में अतिरिक्त शिक्षा निदेशक की ब्रांच बदलने को लेकर चला विवाद थम गया है।
शिमला, जागरण संवाददाता। शिक्षा निदेशालय में अतिरिक्त शिक्षा निदेशक की ब्रांच बदलने को लेकर चला विवाद थम गया है। अधिकारी की सारी शक्तियां बहाल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सचिव शिक्षा राजीव शर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसमें कार्मिक विभागों के आदेशों का भी हवाला दिया गया है। अतिरिक्त शिक्षा निदेशक डॉ. सोनिया ठाकुर की ब्रांच बदली गई थी। उन्होंने इस मामले को सचिव शिक्षा के समक्ष उठाया था। उन्होंने किसी तरह के आरोप नहीं लगाए थे प्रशासनिक अधिकारी के नाते अपना पक्ष सचिव के समक्ष रखा गया था। इस मामले को लेकर जांच के भी आदेश दिए गए थे।
संघ ने भी उठाई विशेष ऑडिट की मांग
राजकीय अध्यापक संघ भी अतिरिक्त शिक्षा निदेशक के पक्ष में खड़ा हो गया था। संघ ने प्रदेश सरकार से शिक्षा निदेशालय में खरीद फरोख्त का विशेष ऑडिट करवाने की मांग की थी। जब तक ऑडिट नहीं हो जाता तब तक किसी आईएएस अधिकारी को निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार देने की दलील दी थी। राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, महामंत्री श्याम लाल हांडा, वित्त सचिव देवराज ठाकुर सहित सभी जिलों प्रधान ने कहा कि शिक्षा विभाग 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में जिसकी अभी भी सीबीआई जांच चल रही है। ऐसे में विभाग का विशेष ऑडिट होना चाहिए।
एचएएस एसोसिएशन ने सचिव के समक्ष रखा मामला
एचएएस एसोसिएशन ने भी इस मामले पर आपत्ति जताई है। संघ का प्रतिनिधिमंडल बीते रोज इस मसले को लेकर सचिव शिक्षा से मिला था। एचएएस एसोसिएशन ने सचिव शिक्षा से कार्मिक विभाग के नियमों के अनुसार अतिरिक्त शिक्षा निदेशक की शक्तियों को बहाल करने की मांग की है।
एचएएस एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों ने पिछले दिनों यह मामला मेरे ध्यान में लाया था। कार्मिक विभाग के नियमों का पालन किया जा रहा है। पुरानी व्यवस्था को बहाल करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। -राजीव शर्मा, सचिव शिक्षा।