Himachal Monsoon Session: शोर की भेंट चढ़ा प्रश्नकाल, नहीं हुई चर्चा; जानिए पहले दिन की कार्यवाही

शिमला, जेएनएन। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को प्रश्नकाल शोर की भेंट चढ़ गया। आज कई महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा प्रस्तावित थी, लेकिन सरकार की ओर से लिखित जवाब ही दिया गया। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने नौ अप्रैल, 2015 को खेल विधेयक वापस लेन का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा था। इस खेल विधेयक को तीन अप्रैल, 2018 को मौजूदा सरकार ने विधानसभा में चर्चा के बाद वापस लेेने की मंजूरी प्रदान की। कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में वन मंत्री राकेश पठानिया का जवाब आया।

दिल्ली व गुजरात में खरीदी जमीन

दिल्ली के द्वारका में सरकार का अतिथिगृह बनाने के लिए 3197.58 वर्ग मीटर भूमि खरीद की। 2019 के दौरान प्रदेश सरकार ने दो करोड़ 90 लाख रुपये खर्च आया। इसी वर्ष गुजरात में 'एक भारत श्रेष्ठ भारतÓ कम्प्लेक्स के लिए 2000 वर्ग मीटर भूमि 55.21 लाख खर्च करके खरीदी गई है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से अवगत करवाया गया कि 2008 में दिल्ली के नरेला में 2.10 बीघा जमीन 1.30 करोड़ में खरीदी गई थी।

शिमला जल निगम कर्मियों पर सवा दो करोड़ खर्च

शिमला जल प्रबंधन निगम में अनुबंध पर सेवारत पांच कर्मियों के वेतन पर 54.55 लाख रुपये खर्च हुए। जबकि अनुबंध पर काम करने वाले 35 कर्मियों के वेतन पर 1.69 करोड़ खर्च हो रहे हैं। राजेंद्र राणा के सवाल के जवाब में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जवाब दिया।