जयराम सरकार खर्च चलाने के लिए लेगी 500 करोड़ रुपये का कर्ज, अतिरिक्त कर्ज का विकल्प भी खुला रखा

शिमला, जेएनएन। जयराम सरकार प्रदेश के खर्चों को चलाने के लिए 500 करोड़ रुपये का लोन लेगी। वित्त विभाग ने अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के लिए अधिूसचना जारी कर दी है। अधिसूचना के तहत यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अपने मुंबई स्थित कार्यालय में 28 जुलाई को होगी। बिक्री की अधिसूचित राशि का 10 फीसद तक सरकारी स्टॉक को आवंटित किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक पर प्रतिस्पर्धा बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएंगी।

इस बार 300 करोड का अतिरिक्त कर्ज लेने का विकल्प भी खुला रखा गया है। इस वित्त वर्ष में पहला मौका है कि प्रदेश सरकार कर्ज उठाने जा रही है। अभी तक वित्त वर्ष की पहली तिमाही में राजस्व घाटा अनुदान के तहत हर महीने प्राप्त होने वाले 952 करोड रुपये के साथ-साथ केंद्रीय अनुदान सहायता राशियों से सरकार का खर्च चल रहा था। हिमाचल सरकार पर कुल 54 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है।

वित्त विभाग के प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना का कहना है कि अभी तक सरकार को कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी।  उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कर्ज लेने के लिए आवेदन किया गया है। 28 जुलाई को इस संबंध में रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।