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हिमाचल सरकार 15 दिन में शुरू करेगी इंटरस्‍टेट बस सेवा, इन राज्‍यों के सफर की मिलेगी सुविधा, पढ़ें खबर

Inter State Bus Service हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) पंद्रह दिनों के अंदर इंटरस्टेट बसें शुरू करेगा। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने पड़ोसी राज्यों की सरकारों से बातचीत की है। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा उत्तराखंड सहमत हो गए हैं।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Wed, 07 Oct 2020 03:33 PM (IST)Updated: Wed, 07 Oct 2020 03:33 PM (IST)
हिमाचल सरकार 15 दिन में शुरू करेगी इंटरस्‍टेट बस सेवा, इन राज्‍यों के सफर की मिलेगी सुविधा, पढ़ें खबर
15 दिन के भीतर एचआरटीसी इंटरस्‍टेट बस सेवा शुरू कर देगा।

शिमला, जेएनएन। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) पंद्रह दिनों के अंदर इंटरस्टेट बसें शुरू करेगा। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने पड़ोसी राज्यों की सरकारों से बातचीत की है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड सहमत हो गए हैं। पहले उत्तराखंड ने इन्‍कार किया था। अब उन्हें एचआरटीसी की बसें चलाने पर कोई एतराज नहीं है। यह जानकारी परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने दी। बुधवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूछे गए सवालाें के जवाब में उन्होंने कहा पड़ोसी राज्यों ने कोई इंकार नहीं किया है। इसे देखते हुए सरकार दस से पंद्रह दिनों के अंदर बाहरी राज्यों में बस सेवाएं आरंभ कर देगी।

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साढ़े छह सौ रूट हैं बंद

अभी अन्‍य राज्यों के लिए करीब साढ़े छह सौ रूट पूरी तरह से बंद हैं। मार्च महीने में लगे लॉकडाउन के समय से ही ये बंद चल रहे हैं। ये रूट जल्द बहाल होंगे।

कितना घाटा

काेरोना के कारण सवा छह महीने के दौरान एचआरटीसी को 272 करोड़ का घाटा हुआ है। इस अवधि में केवल 48 करोड़ की कमाई हुई है। मंत्री के मुताबिक निगम के चालकों, परिचालकों को समय पर वेतन मिल रहा है।

रविवार को नहीं चलेंगी बसें

प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी सरकारी बसें रविवार को नहीं चलेंगी। सरकार का दावा है कि इस दिन बसों में सवारियां नहीं बैठ रही है। इस कारण फिलहाल से बंद रहेंगी।

निगम की चल रही 1700 बसें

राज्य के अंदर अभी एचआरटीसी की कु5 1700 बसें चल रही हैं। जबकि इसकी इतनी निजी बसें चलाई जा रही है। सरकारी बसों का बेड़ा करीब तीन हजार हैं और निजी बसों की संख्या 3200 हैं।

निजी बसों के रूट परमिट सरेंडर

बकौल बिक्रम ठाकुर जो निजी बसें सड़कों पर नहीं चल रही हैं, उनके रूट परमिट सरेंडर करवाए गए हैं। ये परिवहन विभाग के पास जमा करवाए गए हैं।

मजबूरी में बढ़ाया था किराया

मंत्री ने कहा कि सरकार ने बस किराया खुशी से नहीं मजबूरी में बढ़ाया था। लेकिन नियमाें का पालन सबको करना होगा। इसे कोई सरकार की कमजोरी न समझें।


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