स्कूल खुलने से पहले सरकार ने जारी किया 55 करोड़ का बजट, जियो टीवी के माध्यम से होगी ऑनलाइन पढ़ाई
School Budget हिमाचल में स्कूल खोलने से पहले सरकार ने 55 करोड़ का बजट जारी कर दिया है।
शिमला, जेएनएन। हिमाचल में स्कूल खोलने से पहले सरकार ने 55 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। इसके तहत 40 करोड़ रुपये स्कूलों में सैनिटाइजेशन कार्य, थर्मल स्कैनर की खरीद, मास्क खरीद पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 15 करोड़ खेलों के आधारभूत ढांचे के लिए मुहैया करवाए गए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत मंजूर किया था, जिसे स्कूलों को जारी कर दिया है। मंगलवार को राज्य सचिवालय में प्रारंभिक शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने इसकी जानकारी दी।
मंत्री ने कहा स्कूल एमएचए की गाइडलाइन आने के बाद ही खुलेंगे। विभाग ने अपने स्तर पर इसके लिए सारी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा स्कूल खोलने के लिए केंद्र की गाइडलाइन का प्रदेश में पालन किया जाएगा।
जियो टीवी से होगी ऑनलाइन पढ़ाई
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब जियो टीवी के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तैयार करवाया गया कार्यक्रम ‘हर घर पाठशाला’ अब जियो टीवी पर भी चलेगा। एसएसए ने इसको लेकर रिलायंस जियो के साथ करार कर लिया है। इसके लिए सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश में लोग अन्य दूरसंचार कंपनियों के मुकाबले रिलायंस जियो का ज्यादा उपयोग करते हैं। ऐेसे में बच्चों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में एक और अहम कदम है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि जियो टीवी के साथ किए करार के तहत हर घर पाठशाला के तहत पढ़ाई का शेड्यूल जारी किया जाएगा। बच्चे रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकेंगे। नई पहल से विद्यार्थी टीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टेबलेट व मोबाइल के माध्यम से हर घर पाठशाला कार्यक्रम को देख सकेंगे। टीवी पर प्रसारित की गई सामग्री की टेस्टिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
सरकार लड़ेगी एसएमसी शिक्षकों का केस
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने एसएमसी शिक्षकों की भर्तियों को रद करने का फैसला सुनाया है। शिक्षक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। सरकार भी इस दिशा में कानूनी सलाह ले रही है। सरकार शिक्षकों के मामले को सुप्रीमकोर्ट में लड़ेगी। जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा विभाग में खाली पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी।
केंद्र को भेजा धन्यवाद पत्र, शिक्षाविदों की लेंगे राय
शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को धन्यवाद पत्र भेजेगी। उन्होंने कहा नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए जल्द ही टास्क फोर्स गठित कर दी जाएगी। नीति लागू करने से पहले शिक्षाविदों की इस पर राय ली जाएगी। इसके अलावा स्टेक होल्डर से भी बात कर इसे बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा।