Himachal Cabinet Decision: अब इंडोर समारोहों में अधिकतम 200 लोग हो सकते हैं शामिल

शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal Cabinet Decision, हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। तीसरी, पांचवीं और आठवीं कक्षा के प्रश्नपत्र हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड तैयार करेगा। पेपर की मार्किंग व परीक्षा परिणाम कलस्टर, खंड व जिलास्तर पर घोषित होंगे। यह फैसला बुधवार को शिमला स्थित राज्य अतिथिगृह पीटरहाफ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। छह अगस्त से कालेज खोलने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए जुलाई के अंतिम सप्ताह में दाखिले शुरू होंगे। नए शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातक कक्षाएं छह अगस्त से शुरू होंगी। स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष के 96 हजार विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट किया जाएगा। विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फार्मूला हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) तैयार करेगा। स्कूल फिलहाल नहीं खोले जाएंगे और पहले की तरह आनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। निर्णय लिया गया है कि प्रमुख पर्यटन स्थलों पर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करवाएं। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए 2018 से 2020 बैच को स्कूल इंटर्नशिप में छह सप्ताह की छूट प्रदान करने को मंजूरी दी गई।

शादी व समारोहों में इनडोर में 50 फीसद या अधिकतम 200 लोग हो सकेंगे शामिल

शादी या अन्य समारोहों में लोगों की उपस्थिति की संख्या बढ़ाई गई है। अब इनडोर में कुल क्षमता के 50 फीसद और अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। आउटडोर में कुल क्षमता के 50 फीसद लोग उपस्थित हो सकेंगे। खुले में कितने लोग एकत्र हो सकेंगे, इसकी अधिकतम सीमा तय नहीं है। अगर किसी ग्राउंड की क्षमता 10 हजार लोग एकत्र होने की होगी तो वहां पांच हजार लोग आ सकेंगे। इसे राजनीतिक रैलियों व कार्यक्रमों से जोड़कर देखा जा रहा है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनिल खाची ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।

मानसून सत्र दो से 13 अगस्त तक, 10 बैठकें होंगी

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र दो से 13 अगस्त तक होगा। इस संबंध में राज्यपाल को सिफारिश भेजने का निर्णय लिया गया। सत्र के दौरान 10 बैठकें प्रस्तावित हैैं। बजट सत्र के दौरान 17 बैठकें प्रस्तावित थीं और 16 बैठकें हुई थी। प्रदेश में 35 बैठकें एक वर्ष में करने का संवैधानिक प्रविधान है मगर सामान्य तौर पर विधानसभा की 30 बैठकें होती हैं।

कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को चार हजार मासिक

मंत्रिमंडल ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के तहत लाने की मंजूरी दी। उन्हें प्रतिमाह 1500 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जा सकेगी। इससे पहले सरकार ने 2500 रुपये देने की घोषणा की थी। अब उन्हें कुल चार हजार रुपये मिलेंगे।

7964 आशा को 2750 रुपये मानदेय मिलेगा

मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता (आशा) के मानदेय को 2000 से बढ़ाकर 2750 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। इससे 7964 आशा लाभान्वित होंगी।

90 फीसद शिक्षक-गैर शिक्षक कर्मियों का टीकाकरण

मंत्रिमंडल ने शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों के टीकाकरण की प्रगति की सराहना की। बैठक में बताया गया कि 30 जून तक 90 फीसद का टीकाकरण कर लिया गया है। महाविद्यालयों के लगभग 25 हजार विद्यार्थियों का टीकाकरण 28 व 29 जून, 2021 को किया गया। 30 जून, 2021 तक अंतिम वर्ष के 80 फीसद विद्यार्थियों का टीकाकरण किया जा चुका है।

अनाथ बच्चे व वरिष्ठ नागरिक हिमकेयर में शामिल

अनाथ बच्चों और 70 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को बिना प्रीमियम हिमकेयर योजना के तहत लाया जाएगा। इससे 1500 अनाथ बच्चे और 16304 वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे।

टांडा में एमआरआइ मशीन लगेगी

जिला कांगड़ा स्थित डा. राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, टांडा में 12.50 करोड़ की एमआरआइ मशीन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यहां रेडियोग्राफर के दो पद सृजित करने व इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

कुफरी में पुलिस चौकी

शिमला के कुफरी स्थित यातायात पुलिस सहायता कक्ष को स्थायी पुलिस चौकी में परिवर्तित करने के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई।