वर्षों से बाहर डटे हिमाचल काडर के आइएएस अफसरों को सरकार नहीं देगी अब एक्सटेंशन, पढ़ें पूरा मामला

शिमला, जेएनएन। प्रतिनियुक्ति पर बाहर गए हिमाचल कॉडर के आइएएस अफसरों को अब लौटना होगा। प्रदेश सरकार अब किसी को को भी एक्सटेंशन नहीं देगी। इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि पांच वर्ष है मगर सात साल से वे बाहर ही डटे हैं। इनमें से कई हिमाचल नहीं लौटना चाहते हैं। दस आइएएस अफसर को राज्य से बाहर गए सात साल का समय हो रहा है। कुछ समय पहले प्रदेश सरकार ने एम्स नई दिल्ली में उप निदेशक सुभाषीश पांडा को एक साल की एक्सटेंशन दी है।  जिन अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति कार्याकाल खत्म हो गया है उनमें तीन केरल, झारखंड व चेन्नई में व शेष सात भारत सरकार में नई दिल्ली स्थित विभिन्न मंत्रालयों में सेवाएं दे रहे हैं।

हिमाचल के मुख्य सचिव अनिल खाची का कहना है कि अब सरकार किसी भी आइएएस अफसर को एक्सटेंशन नहीं देगी। सरकार चाहती है कि प्रतिनियुक्त अवधि पूरी होने के बाद ये राज्य में सेवाएं प्रदान करें। सुभाषीश पांडा को एक साल की एक्सटेंशन दी है और वह 2021 में आएंगे। अफसर जहां भी प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रहे हैं वे कार्याकाल पूरा कर लें। ऐसे अधिकारियों को बीच में नहीं बुलाएंगे।

हिमाचल में अन्य राज्यों के कॉडर का कोई नहीं

जिस तरह से हिमाचल कॉडर के आइएएस अधिकारी दूसरे राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर हैं। उस तरह से दूसरे राज्यों के कॉडर के अधिकारी यहां सेवाएं देने के लिए नहीं आए हैं।

प्रतिनियुक्ति पर आइएएस अफसर

• नाम, कब से, नियुक्ति का स्थान
• मनीष गर्ग, 2015, संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा नई दिल्ली
• आशीष सिंहमार, 2014, निदेशक जनगणना झारखंड
• ए साइनामोल, 2014, निदेशक वित्त केरल
• मीरा मोहंती, 2014, निदेशक कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली
• डॉ.अमनदीप गर्ग, 2014, संयुक्त सचिव कैबिनेट सचिवालय नई दिल्ली
• सुभाशीष पांडा, 2014, उप निदेशक एम्स नई दिल्ली
• आरडी नजीम, 2014, कार्यकारी निदेशक चेन्नई
• भरत खेड़ा, 2014, संयुक्त सचिव रक्षा उत्पादन नई दिल्ली
• के संजय मूर्ति, 2014, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोर्डिडोर
• अली रजा रिजवी, 2014, अतिरिक्त सचिव वाणिज्य नई दिल्ली।