वन निगम के कर्मियों को पिछले साल जुलाई से मिलेगा डीए, विभिन्न श्रेणियों के भरे जाएंगे 94 पद
Forest Corporation Employees वन निगम में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है।
शिमला, जेएनएन। वन निगम में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। पहली जुलाई 2019 से प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने का निर्णय लिया गया है। इससे निगम के 1421 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। निगम में अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने सहित दैनिक वेतन भोगियों तथा अंशकालिक कर्मचारियों को प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाए गए भत्तों को देने का निर्णय भी लिया गया।
इस संबंध में राज्य वन विकास निगम के निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने की। इसमें कहा गया कि निगम ने तारपीन तेल की बिक्री से 5.60 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे पेड़ों से बिरोजा निकासी के लिए बोर होल जैसे वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाए ताकि बिरोजा की गुणवत्ता बनी रहे। इसके अतिरिक्त, बिरोजा बिक्री के लिए ई-टेंडर सहित यील्ड बेस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाए।
भरेंगे 94 पद
बैठक में निगम के कार्यों को सुचारू बनाए रखने के लिए सीधी भर्ती द्वारा 75 वन रक्षकों सहित विभिन्न श्रेणी के 94 पदों को शीघ्र भरा जाएगा। इसके साथ ही निगम में आउटसोर्स प्रक्रिया द्वारा बहुउद्देश्यीय कामगारों की भी भर्ती की जाएगी।
ये भी हुआ फैसला
वन मंत्री ने निगम के अधिकारियों को नाहन और बिलासपुर फैक्टरियों को और अधिक आधुनिक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोदरेज फर्नीचर से वन निगम को मिलने वाली कमिशन को पांच फीसद से बढ़ाकर आठ फीसद किया जाएगा। इससे निगम और अधिक राजस्व अर्जित कर सकेगा। इसमें कुल्लू के पतलीकूहल में केंद्रीय डिपो खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन अजय कुमार,निगम के महाप्रबन्धक डॉ. पवनेश कुमार समेत अन्य गैर-सरकारी सदस्य मौजूद रहे।