हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के 1250 आउटसोर्स कर्मियों को राहत, नहीं जाएगी नौकरी, पढ़ें पूरा मामला
Electricity Board Outsource Employees राज्य बिजली बोर्ड में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत 1250 कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त नहीं होंगी। बोर्ड प्रबंधन के साथ हुई राज्य बिजली बोर्ड इंप्लाइज यूनियन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
शिमला, जेएनएन। Electricity Board Outsource Employees, राज्य बिजली बोर्ड में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत 1250 कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त नहीं होंगी। बोर्ड प्रबंधन के साथ हुई राज्य बिजली बोर्ड इंप्लाइज यूनियन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बोर्ड प्रबंधन ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं पहली अप्रैल को खत्म करने का निर्णय लिया था। बैठक में हुई चर्चा के बाद आगामी आदेशों तक इस पर रोक लगा दी गई है। बैठक की अध्यक्षता राज्य बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक आरके शर्मा ने किया। राज्य बिजली बोर्ड इंप्लाइज यूनियन प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा ने कहा कि मांगों के समर्थन में बोर्ड को 30 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था। मांगे मानने के बाद प्रस्तावित धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है।
दो सप्ताह में होगी सर्विस कमेटी बैठक, 83 मांगों पर होगी चर्चा
कर्मचारियों से जुड़ी 83 मांगों पर बोर्ड प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि सभी पर विस्तृत चर्चा के लिए यूनियन के साथ बैठक होगी। बोर्ड में कार्यरत जूनियर टी मेट, जूनियर हेल्पर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आइटी व अकाउंट्स और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद्दोन्नति से जुड़े मसलों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े अन्य मुद्दों को शीघ्र निपटाने के लिए सर्विस कमेटी बनाई जाएगी। दो सप्ताह के भीतर सर्विस कमेटी की बैठक होगी। कुलदीप खरवाड़ा ने कहा कि यदि बोर्ड प्रबंधन दोबारा इन कर्मचारियों को निकालने के आदेश जारी करता है तो दोबारा आंदोलन पर जाने का निर्णय लेंगे।