वन मंत्री ने एनपीएस और पुलिस कर्मियों के मामले पर घेरी कांग्रेस
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष को घेरने का मोर्चा वन मंत्री राकेश पठानिया ने संभाल है। उन्होंने कहा कि संशोधित वेतनमान के लिए आठ साल के फेर में फंसे पुलिस कर्मी के मसले के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है।
शिमला, राज्य ब्यूरो। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें ङ्क्षखच गई हैं। सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष को घेरने का मोर्चा वन मंत्री राकेश पठानिया ने संभाला। उन्होंने संशोधित वेतनमान के लिए आठ साल के फेर में फंसे पुलिस कर्मी के मसले के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। शिमला में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा आठ साल का एग्रीमेंट करने वाली तत्कालीन सरकार के मंत्री आज पुलिस के साथ रातों हमदर्दी दिखा रहे हैं।
उन्होंने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर राजनीतिक रोटियां सेेंकने की आरोप लगाया है। उन्होंने खुद उद्योग मंत्री रहते 45 करोड़ में मिट्टी के ही पहाड़ खोदे, एक भी एमओयू साइन नहीं करवाया। तब राज्य इज आफ डूइंग बिजनेस में 28 वें स्थान पर था और अब छठे स्थान पर आ गया है। सरकार सत्र में विपक्ष के हर सवाल का करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि नई पेंशन तत्कालीन वीरभद्र ङ्क्षसह की कांग्रेस सरकार ने लागू की थी। इस योजना को लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य था। अब कांग्रेस के नेता इसे बहाल करने के वादे कर रहे हैं, लेकिन 2003 के बाद दस साल तक सत्ता में रही कांग्रेस को अपने कार्यकाल में इनके हितों की याद नहीं आई।
कमेटी की सिफारिशों को स्टडी करेगी सरकार
एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की कमेटी की सिफारिशें जैसे ही सरकार के पास आएंगी, उसे स्टडी किया जाएगा। सरकार कोई न कोई समाधान जरूर निकालेगी। लेकिन, बिलासपुर के सदन थाना में पुलिस कर्मी के स्वजन पर दर्ज एफआइआर का क्या होगा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा।
हिमाचल की छवि खराब कर रहा विपक्ष
मंत्री के मुताबिक विपक्ष गलत बयानबाजी कर हिमाचल की छवि खराब कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली डोज पिलाने में हिमाचल देश में पहले स्थान पर रहा। दूसरी डोज को लेकर भी बेहतरीन कार्य हुआ, लेकिन विपक्ष केवल आलोचना करने में लगा हुआ है। प्रदेश सरकार ने जेसीसी बैठक में साढ़े सात हजार करोड़ के आर्थिक लाभ कर्मचारियों को दिए। इस कदम की सराहना होनी चाहिए थी।
खेल नीति पर होगी विशेष मंत्रिमंडल बैठक
युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री ने कहा कि नई खेल नीति पर 11 दिसंबर को मंत्रिमंडल की विशेष बैठक होगी। इसमें इस पर मुहर लगाएगी। पूर्व कांग्रेस सरकार ने भी खेल नीति बनाई थी, लेकिन इस नीति के निशाने पर केवल और केवल अनुराग ठाकुर रहे।
हारे हैं, अब जीतेंगे
मंत्री ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा जरूरी हारी है। सरकार और संगठन हार से सबक लेगी और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने दावा जताया कि भाजपा के स्वर्णिम दृष्टिपत्र के 90 प्रतिशत वादे पूरे कर लिए हैं। शेष एक साल में पूरे हो जाएंगे।