मुख्यमंत्री और मंत्री के आदेश नहीं मान रहा बिजली बोर्ड प्रबंधन, कर्मचारियों ने बढ़ा निराशा का माहौल

शिमला, जागरण संवाददाता। Electricity Board Management, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने आरोप लगाते हुए कहा कि बोर्ड प्रबंधन मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के आदेशों को भी नहीं मान रहे हैं। एसोसिएशन की आपातकालीन बैठक बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष हरिनंद वर्मा ने की। बैठक में विद्युत प्रबधंक वर्ग के सुस्त और सरकार विरोधी रवैये की कठोर निंदा की गई। एसोसिएशन का कहना है कि बोर्ड प्रबंधन वर्ग मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री और सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखा रहा है।

सरकार के आदेशों को निरस्त कर रहा है, जिससे विद्युत मिनिस्ट्रियल कर्मचारी वर्ग में भारी रोष है। मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री के कार्यालय से आए आदेशों को कोई न कोई बहाना लगा कर उनका अनुपालन नहीं की जा रही है। जबकि प्रबंधन वर्ग अपने कुछ चहेतों को बिना किसी सरकारी आदेश के समायोजित कर देता है जो कि एक खेद और हैरानी का विषय है।

बोर्ड प्रबंधन वर्ग के इस रवैये से कर्मचारी वर्ग, संगठन और सरकार कि किरकिरी हो रही है। एसोसिएशन का मानना है कि प्रबंधक वर्ग को सरकार के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए तभी बोर्ड प्रबंधक वर्ग का असली चेहरा सामने आ सकेगा। प्रदेशाध्यक्ष हरिनंद वर्मा और महासचिव केशवा नंद शर्मा ने प्रबंधक वर्ग को को चेताया है कि विद्युत भवन में ऐसी ही मनमानी और तानाशाही चलती रही तो एसोसिएशन प्रबंधक वर्ग का घेराव करेगी और कर्मचारियों के साथ संघर्ष के लिए सडकों पर उतरेगी। एसोसिएशन शीघ्र ही प्रबंधक वर्ग के कच्चे चिट्ठे को सरकार के सामने उजागर करेगी।

उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन ने एचपीपीसीएल और एचपीटीसीएल में मिनिस्ट्रियल कैडर के पदों को तुरंत भरने की मांग की है। एसोसिएशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ को मोबाइल भत्ता देने की भी पुरजोर मांग की है। ऐसोसिएशन के संगठन सचिव और प्रेस सचिव रामेश्वर शर्मा ने प्रेस को जारी ब्यान में यह जानकारी दी।