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हिमाचल सचिवालय में अब फाइल पर हस्ताक्षर करवाने नहीं जाएंगे बाबू, फाइलों की ई-मूवमेंट शुरू

Himachal Pradesh Secretariat हिमाचल प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में अब बाबू को फाइल पर हस्ताक्षर करवाने के लिए अधिकारी के कमरे में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में सरकारी विभागों की 85 शाखाओं में से 73 में फाइलों की ई-मूवमेंट शुरू हो गई है

By Neeraj Kumar AzadEdited By: Published: Tue, 07 Dec 2021 06:45 AM (IST)Updated: Tue, 07 Dec 2021 08:07 AM (IST)
हिमाचल सचिवालय में अब फाइल पर हस्ताक्षर करवाने नहीं जाएंगे बाबू, फाइलों की ई-मूवमेंट शुरू
सचिवालय में अब फाइल पर हस्ताक्षर करवाने नहीं जाएंगे बाबू। जागरण आर्काइव

प्रकाश भारद्वाज, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में अब बाबू को फाइल पर हस्ताक्षर करवाने के लिए अधिकारी के कमरे में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में सरकारी विभागों की 85 शाखाओं में से 73 में फाइलों की ई-मूवमेंट शुरू हो गई है। करीब आठ हजार फाइल आनलाइन हो चुकी है और ई-मूवमेंट से काम में तेजी आने लगी है। प्रदेश सरकार ने दिसंबर अंत तक राज्य सचिवालय, हर जिला मुख्यालय और निदेशालयों में ई-आफिस प्रणाली शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत कंप्यूटर पर ही काम करने के बाद फाइल अगले अधिकारी तक पहुंचेगी और इसी तरह से फाइल मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय तक हस्ताक्षरित होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा पहले से ई-आफिस प्रणाली पर काम कर रही है। हिमाचल राजभवन पूरी तरह से ई-आफिस के तहत संचालित हो रहा है।

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सचिवालय में कागज का चलन बंद

73 शाखाओं में अब कागज पर लिखने और फाइल आगे बढ़ाने का चलन खत्म कर दिया है। सचिवालय की 12 शाखाएं ऐसी हैं, जहां पर ई-आफिस प्रणाली लागू नहीं की जा सकती है। जैसे राजस्व-डी, विधि कार्यालय की सभी शाखाएं, वित्त विभाग की सलाहकार शाखाएं, सचिवालय गोपनीय शाखा और कुछ अन्य शाखाएं भी हैं।

मंडी सहित चार जिलों में काम शुरू

ई-आफिस प्रणाली से फाइल आनलाइन चलाने का कार्य सबसे पहले मंडी जिला मुख्यालय में शुरू हो चुका है। कांगड़ा, चंबा व सोलन जिलों में भी 80 फीसद से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। शेष जिलों में भी इस माह के अंत तक ई-आफिस प्रणाली से काम शुरू किया जाएगा।

सचिवालय में ई-आफिस का कार्य रफ्तार पकडऩे लगा है। यहां पर 8000 फाइल को आनलाइन कर दिया गया है। हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर अंत तक ई-आफिस प्रणाली के तहत आन लाइन फाइङ्क्षलग कार्य शुरू किया जाए।

-मुकेश रेपसवाल, निदेशक राज्य सूचना प्रोद्योगिकी विभाग।


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