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जिला कांगड़ा में एनजीओ भवन निर्माण को भूमि चिन्‍हित करने के दिए दिशा निर्देश

कांगड़ा जिला में सभी उपमंडलों में कर्मचारियों के लिए एनजीओ भवन निर्मित करने के लिए भूमि चिन्‍हित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कर्मचारियों को बैठकें इत्यादि करने में बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए जेसीसी की बैठक आयोजित करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।

By Richa RanaEdited By: Published: Sat, 04 Dec 2021 05:00 PM (IST)Updated: Sat, 04 Dec 2021 05:00 PM (IST)
जिला कांगड़ा में एनजीओ भवन निर्माण को भूमि चिन्‍हित करने के दिए दिशा निर्देश
जिला कांगड़ा कर्मचारियों के लिए एनजीओ भवन निर्मित करने के लिए भूमि चिन्‍हित करने के निर्देश दिए गए हैं

धर्मशाला, जागरण संवाददाता। कांगड़ा जिला में सभी उपमंडलों में कर्मचारियों के लिए एनजीओ भवन निर्मित करने के लिए भूमि चिन्‍हित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कर्मचारियों को बैठकें इत्यादि करने में बेहतर सुविधाएं मिल सकें। यह जानकारी उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने शनिवार को धर्मशाला में आयोजित जिला स्तरीय संयुक्त सलाहाकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि आवासीय कालोनी के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का चयन करने के लिए कहा गया है। इसके लिए उपमंडल स्तर पर जेसीसी की बैठक आयोजित करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।

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इसके अतिरिक्त धर्मशाला स्थित अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ भवन बैठक में पिछले मदों पर हुई कार्रवाई पर भी विस्तार से चर्चा करते हुए उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि कर्मचारियों से जुड़े सभी मामलों को समयबद्व तरीके से निपटाना सुनिश्चित किया जाना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को कर्मचारियों की सभी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तय समय सीमा में निदेशालय भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति एवं अन्य लाभ मिल सकें। इसके साथ ही चिकित्सा तथा यात्रा भत्तों के बिल का भी समय पर अदायगी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त कांगड़ा के पटवार भवनों की मरम्मत तथा नव निर्माण बारे भी आवश्यक कदम उठाने पर विस्तार से चर्चा की गई है।

इस अवसर पर अराजपत्रित महासंघ के जिलाध्यक्ष अजय खट्टा तथा महासचिव मिलाप भंडारी ने कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य स्तर पर आयोजित जेसीसी की मीटिंग में भी कई मामलों पर सरकार ने सहमति दी है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय जेसीसी की बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का प्रस्ताव भी पारित कर सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया है इसके साथ ही विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने, विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के अनुबंध सेवाकाल को नियमित सेवाकाल में जोड़ने का प्रस्ताव भी पारित कर भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की खेलकूद प्रतियोगिताएं फिर से आरंभ करने की मांग भी उठाई गई है। इससे पहले एसीटूडीसी डा मदन कुमार ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए कर्मचारियों के मांग पत्र बारे विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर एडीएम रोहित राठौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा अराजपत्रित महासंघ के पदाधिकारी उपस्थित थे।


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