बिजली नियामक आयोग में नए टेरिफ पर सुनवाई, उद्योगपतियों ने की दरों में बढ़ोतरी न करने की मांग

शिमला, जागरण संवाददाता। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य के उद्योगपतियों ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी न करने की मांग की। आयोग में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान बद्दी, कालाअंब, मैहतपुर, संसारपुर टैरेस से लेकर राज्य के अन्य क्षेत्रों से उद्योगपतियों ने आन लाइन ही हिस्सा लिया। सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष, सदस्य से लेकर अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। राज्य के उद्योगपति संघ के पदाधिकारियों ने सुनवाई में आन लाइन जुड़ते हुए साफ किया कि राज्य में उद्योगपति फिलहाल बिजली बढ़ोतरी के पक्ष में नहीं हैं।

हालांकि राज्य बिजली बोर्ड की तरफ से बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इसमें बोर्ड ने खर्च का तर्क दिया है। बोर्ड ने अपने सालाना खर्च पूरा करने के लिए बिजली की दरों में 20 से 25 फीसद तक बढ़ोतरी की मांग की है। कोरोना के चलते बुधवार को सुनवाई आन लाइन करने का फैसला लिया था।

सामान्य तौर पर आयोग के कोर्ट रूम में सुनवाई की जाती है। अब आयोग के समक्ष सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले महीने तक बिजली की नई दरों पर फैसला आ सकता है। सभी हितधारकों के बाद इस पूरे मामले में रि ज्वाइंडर फाइल करने की आप्शन की बची है। हालांकि आयोग की ओर से नई दरें तय करने के लिए प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। बिजली बोर्ड की याचिका पर फैसला आयोग को 120 दिनों में देना होता है।

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